जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश र संशोधनबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा मन्त्रीलाई राखेपछि सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सम्पन्न भएको छ ।
बजेटमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न तथा सदनको गतिरोध हटाउन प्रदेश सभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको नेतृत्वमा ६ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदल गठनबारे बिहीबार सदनमा सभामुख मण्डलले सदनलाई जानकारी गराएका थिए । तर त्यसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई समेत राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामअशिष यादवले असन्तुष्टि जनाए ।
१० मिनेटका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरेर सुरु भएको सर्वदलीय छलफल सत्तापक्ष र विपक्षी दलको अडानको कारण स्थगित भएको छ ।
बैठक २८ असार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले कार्यदलमा मन्त्री रहने अडान लिएका छन् । बजेटमा भएको गडबडीमा सरकार नै संलग्न भएकाले कार्यदल छानबिन समिति जस्तै हुँदा मन्त्रीलाई राख्नु अनुचित हुने अडान विपक्षी दलको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले कहीँ नभएको जात्रा सत्ता पक्षले गर्न थालेकाले बैठकमा सहमति हुन नसकेको बताए ।
‘सरकारमाथि छानबिन हुन्छ । तर सरकारकै प्रतिनिधिलाई कार्यदलमा मन्त्रीलाई राख्नु ठीक होइन । सत्तापक्ष र सरकारले कहीँ नभएको जात्रा गर्न खोजेकोले निष्कर्ष निस्कन सकेन.’ उनले भने ।
जसपाका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले कुनै पनि हालतमा कार्यदलमा मन्त्रीलाई नस्वीकार्ने बताए । कार्यदलमा जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक यादव, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जवाहरलाल कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कनिष पटेललाई राखिएको थियो भने सत्तापक्षबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई राखिएको हो ।
