Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

प्रदेश सरकारले गर्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च

२० दिनमा मात्रै २१ अर्ब बढी बढी खर्च





जनकपुरधाम ।
मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लख ७० हजार मध्ये ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जुन चालु आवको कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो ।
यद्यपि असार ५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । अर्थात प्रदेश सरकारले चालु आवको मात्र २० दिनमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको हो । अर्थात प्रदेश सरकारले मात्र २० दिनमा २१ अर्ब ५० करोड ७१ लख बढी खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार ५ गतेसम्म चालु र पुँजीगत गरी कुल ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार ३९५ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च
चालु आर्थिक वर्षमा ३ वटा मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयहरुले ५० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम ३४.०६, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.१९ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.५५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।
सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले ८३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७८.२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७७.४५, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७७.३१, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७३.६५, उर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत, गृह संचार तथा कानून मन्त्रालयले ७२.९ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ६९.३१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा २०७५/०७६ मा ५१ दशमलब ७५ प्रतिशत २०७६/०७७ मा ४० दशमलब ४६, २०७७/०७८ मा ६५ दशमलब ४६, २०७८/०७९ मा ५७ दशमलब ३२ र २०७९/०८० मा ५५ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।