काठमाडौँ ।
निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयमा भएको छलछामको छानबिन तथा अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ ।
सोमबार मध्यान्ह बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ५ दलका प्रमुख सचेतकले समितिमा रहने सदस्यको नामावली सभामुखलाई दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले जीवन परियार र शुशिला थिङलाई समितिमा पठाएको छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले सांसद माधव सापकोटालाई समितिमा पठाएको छ । त्यसैगरि रास्वपाबाट सोविता गौतम, राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा पठाएको हो ।
एमालेको भने नाम प्राप्त हुन बाँकी छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको बैठकमा विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो ।
