काठमाडौँ ।
१५ चैतदेखि रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा बेवास्ता गर्दै आएका प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा आइतबार हुने भनिएको त्रिवि सभाको वार्षिक बैठक रोकिएको छ ।
त्रिविको आगामी वर्षको बजेट र शैक्षिक उपाधि प्राप्त ९० हजार विद्यार्थीको सूची (ग्रेस लिस्ट) पारित गर्न डाकिएको बैठक निर्देशनपछि रोकिएको हो ।
त्रिविले तिथिअनुसार वार्षिक सभा डाक्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणमा रहेकाले असार शुक्ल नवमी (शुक्रबार) मा हुनुपर्ने बैठक आइतबारका लागि तय गरिएको थियो । असार १ मा उनले नै असार २२ मा वार्षिक सभा बैठक डाक्नु भनी त्रिविको पत्रमा तोक लगाएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहमा सभा स्थगित गरिएको निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीले बताए ।
त्रिविले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट बजेट पारित गर्दै सभामा पेस गर्ने तयार गरेको थियो । सभाबाट पारित भएपछि मात्र बजेट लागू हुन्छ । बैठकका लागि निम्तासमेत बाँडिएको थियो । सभामा सहभागी हुन उपत्यकाबाहिरका प्राध्यापक सदस्य आइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री आइतबार पुल उद्घाटन गर्न हुम्ला जाने कार्यक्रम रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठक अनिश्चित हुँदा १ साउनदेखि खर्च हुने बजेट र ‘ग्रेस लिस्ट’ अनुमोदन र त्यसकै आधारमा हुने दीक्षान्त कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने पदाधिकारीहरूले बताए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा सभाका सदस्य कमलराज सापकोटा बैठकमा सहभागी हुन पोखरादेखि काठमाडौं आएका थिए । अचानक बैठक सार्नुले धोका भएको उनले गुनासो गरे । ‘त्रिवि आफैं क्यालेन्डरअनुसार चल्न नसक्नु दुःखद हो । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी गर्छ,’ उनले भने ।
त्रिवि ऐनमा उपकुलपति रिक्त भएको ९० दिनभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने र कुलपति, सहकुलपति अनुपस्थित भए पनि उपकुलपतिको अध्यक्षतामा वार्षिक बैठक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीका कारण उक्त व्यवस्था उल्लंघन हुँदै आएको छ । गतवर्ष पनि १५ साउनमा वार्षिक बैठक बसेर बजेट पारित भएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर नीति तथा कार्यक्रमबिनाको बजेट मात्रै पारित गर्न निर्देशन दिएकोमा बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका थिए । गतवर्ष त्रिविले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको आदेशमा विश्वविद्यालय सभा बैठक तलमाथि गर्न नमिल्ने बताए । ‘बेलैमा उपकुलपति नियुक्त गर्न पनि नसक्नु, क्यालेन्डरअनुसार वार्षिक बैठक गर्न पनि नदिनु प्रधानमन्त्रीको असफलता र अक्षमताको पराकाष्ठा भयो,’ उनले भने, ‘उपकुलपति चयन गर्न ३ महिनासम्म के गाह्रो पर्यो ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकहरू स्थगित गर्नु उल्टो बाटो भयो । विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति हो । उसको सल्लाहमा कुलपति चल्नुपर्छ ।’
विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमातहतको एउटा निकाय जस्तो बनाउन पटकपटक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै माथेमाले आपत्ति जनाए । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता झन्झन् खोसिँदै गएकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘प्राध्यापक संघ/संगठन पनि यस्ता कुरामा बोल्न छाडे । यस्तै कचमच पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुँदैन भन्दै आएका हौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओली भने विश्वविद्यालय प्राज्ञहरूको बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्ने विज्ञहरूको सुझावको सख्त विराधी हुन् । उनले पटकपटक प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
बराल उपकुलपति नियुक्ति हुने बेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ महिनाभित्रै उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेका थिएनन् । धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपतिबाट बिदा भएपछि निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसालले ३ महिनाभन्दा बढी समय जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यतिबेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्न आवेदनको प्रक्रियामा गएपछि विलम्ब भएको थियो । अहिले निमित्त उपकुलपति केसीलाई बढीमा ३ महिनाका लागि
भनेर दिइएको जिम्मेवारी असार मसान्तमा पूरा हुँदै छ । तर शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको छैन ।
मन्त्री पन्तले सिफारिस समितिको बैठक ४–५ पटक बसेको र प्रधानमन्त्रीलाई नाम पठाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘केही इच्छुक प्राध्यापकको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त भएको छ । ती नाममा छलफल भएका छन् । उपयुक्त नाम सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले १२ जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएको र ती सबै एमालेनिकट प्राध्यापक रहेको जनाएको छ ।
सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा आवेदन नमागे पनि उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरण बुझाएका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघले प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न माग राख्दै आएको छ । शिक्षामन्त्री पन्त भने सिधै ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारीमा छन्, जसमध्येबाट १ जनालाई प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् । यसअघिकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने अन्य विश्वविद्यालयमा आवेदन माग गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति सिफारिस गर्दै आएकी थिइन् ।
उपकुलपति नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइबारे राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संसदीय समितिले समेत आलोचना गरेको छ । सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिवि ऐन २०४९ कार्यान्वयनसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी रिक्त भएको ३ महिनाभित्र नियुक्त गर्नॅपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन बनाउँदा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नॅपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
