जनकपुरधाम ।
सिके राउतले आफ्ना दाइ सहित दूई उपाध्यक्षको जनमतमा मनोनीत गरेपछि स्थायी समिति सदस्य ई. दीपक कुमार साहको आपत्तिजनाएका छन् ।
उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएका डा. जयकान्त पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतका सहोदर दाई हुन् । स्थायी समिति सदस्य साहले विज्ञप्ती जारी गर्दै उपाध्यक्षमा डा. जयकान्त र दानबहादुरलाई मनोनित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्
उनले पार्टी अध्यक्षद्वारा आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा नेतृत्वमा उकास्ने प्रवृत्तिले संस्थागत राजनीतिलाई गम्भीर रूपले क्षति पु-याएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरी प्रदेश सभाको उपसभामुख बनाउने निर्णयले सुरु भएको पारिवारिक प्राथमिकताको क्रम अहिले पुनः अध्यक्षज्यूका दाजु डा. जय कान्त राउतलाई राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनाइएसँगै झन प्रष्ट भएको छ । विगतमा उहाँलाई सांसदको उम्मेदवार, योजना आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष, र संगठन विभागको प्रमुखजस्ता पदहरूमा क्रमशः जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसले संगठनभित्र गहिरो असन्तुलन, पात्रको उपेक्षा र कार्यकर्ताको मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।’
जनमत पार्टी स्थापना र संघर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ई. कबिन्द्र यादव, ई. सुरेन्द्र नारायण यादवलगायतका समर्पित व्यक्तित्वहरूलाई उपेक्षा गर्दै पारिवारिक व्यक्तिहरूलाई निरन्तर नेतृत्वमा ल्याउने परिपाटीले ‘परिवारवाद’लाई संस्थागत बनाउने संकेत देखिएको छ, जुन प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको स्थायी समिति सदस्य साहको भनाई छ ।
उनले संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको संरक्षण गर्न पार्टी अध्यक्षलाई आग्रह गर्दै आएको भन्दै पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पार्टीप्रति आमजनताको विश्वास डगमगाउने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।
पार्टीभित्र स्वस्थ आलोचना, आत्मसमीक्षा र सुधारको संस्कृति निर्माण नगरेसम्म जनमत पार्टीले मधेशका जनताको आशा–अपेक्षाको नेतृत्व गर्ने हैसियत कायम राख्न नसक्ने उनको तर्क छ। जनताको भरोसा, नेताको प्रतिबद्धता र संगठनको समर्पण बीच सन्तुलन कायम राख्न नसकिए भविष्यमा पार्टीप्रति विश्वास गुम्ने र यसबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने उनले विज्ञप्तीमा चेतावनी दिएका छन् ।
स्थायी समिति सदस्य साहले नेतृत्वसंग गरेको पाँच बुँदे आग्रह :
१) संघर्ष र समर्पणका आधारमा नेतृत्व विकासको सुनिश्चितता होस्, पारिवारिक सञ्जालका आधारमा पद बाँडफाँट बन्द गरियोस्।
२) स्वकिय सचिवदेखि लिएर संगठनका अन्य प्रमुख जिम्मेवारीमा पनि योग्य र समर्पित कार्यकर्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
३) पार्टीका सबै निर्णयहरू पारदर्शी, सहभागी र सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ, गुटगत वा पारिवारिक पूर्वाग्रहले निर्देशित हुनुहुँदैन।
४) संघर्षकालमा पार्टी निर्माणमा योगदान दिने नेताहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार होस्, र उनीहरूलाई निष्क्रिय बनाउने षड्यन्त्रहरूको तत्काल अन्त्य गरियोस्।
५) १४ वर्ष लामो संघर्षपछि पनि कुनै गैरपारिवारिक पात्रले संगठन विभाग प्रमुखजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाउनु, र अध्यक्षका दाजुलाई एकसाथ तीन-तीन पदमा नियुक्त गर्नुले नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक बनाएको छ।
