काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजना गम्भीर संकटमा परेको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त ठेकेदार समूह (जेभी) सँगको सम्झौता सरकारले तोड्न अन्तिम तयारी थालेको छ ।
२९ महिनाअघि सम्झौता भएको भए पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्न सिँचाइ विभागलाई सिफारिस गरिसकेको छ । आयोजनाका निमित्त प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार, पछिल्ला १० महिनादेखि ठेकदार कम्पनीले कुनै देखिने काम नगरेको र भुक्तानीका लागि बिलसमेत पेस नगरेको कारण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सम्झौता अवधिको आधा समय बितिसक्दा स्थायी संरचनाको काम एक प्रतिशतमै सीमित रहँदा आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार फिल्डमा रमण कन्स्ट्रक्सन मात्र सक्रिय देखिएको र पटेल कम्पनी कागजमै सीमित रहेको छ ।
मूल समस्या दुई कम्पनीबीचको विवादभन्दा पनि रमण कन्स्ट्रक्सनको आर्थिक कमजोरी रहेको बताइएको छ । आयोजनास्थलमा दैनिक ७–८ सय कामदार आवश्यक पर्नेमा हाल २०–३० जना मात्र कार्यरत छन् ।
यो प्याकेजमा १४० मिटर अग्लो बाँध, ३ किलोमिटर पृथ्वी राजमार्ग स्थानान्तरण, विद्युत् गृह निर्माण, सर्ज साफ्ट निर्माण, र डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन जस्ता जटिल कामहरू समावेश छन् ।
सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले पनि जेभी कम्पनीले २९ महिनासम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पटेलले विद्युत् गृहको काम गर्न खोजेपनि रमणसँग कुरा नमिलेपछि काम अघि बढ्न सकेन ।’
विकल्प खोजिने भए पनि अब नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा आयोजना थप ढिलाइ हुने र लागत वृद्धि हुने निश्चित देखिएको छ ।
यता, आयोजना अन्तर्गतको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भने चिनियाँ कम्पनी ‘कोभेक’ ले तोकिएको समयभन्दा तीन महिनाअघि नै सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेको छ । भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
तर, कोशी किनारको बाँध निर्माण नहुँदा सुरुङ सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छैन । सुरुङ तयार भएर पनि बाँध निर्माण अलपत्र हुँदा आयोजनाको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुगेको छ ।
२०७९ पुस १७ गते सम्झौता भएको पटेल–रमण जेभीले ५५ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि २९ महिनामा एक प्रतिशत मात्र स्थायी काम भएको छ । अब बाँकी ९९ प्रतिशत काम २६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने चुनौती रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।
कुल ठेक्काको मूल्य १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म सरकारले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ ।
