काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै सदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको फैसलामा पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट ३/२ को बहुमतले नियुक्ति सदर गरिएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए । बहुमतको मत निर्णायक बनेको हो । योसँगै ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।
ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
