काठमाडौं ।
निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भयो।
उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको एउटा विषय थियो, कुलिङ अफ पिरियड। अर्थात्, निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो। बैठकमा गडगडाहट ताली बज्यो।
त्यतिञ्जेल विधेयकका प्रावधानबारे कुनै भेउ नपाएका सांसदहरू अहिले चकित भएका छन्। स्वयं समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमेत आश्चर्यचकित छन्।
किनभने, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी एउटा शब्द घुसाइएको पाइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।
यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसदमा खोजी भइरहेको छ।
‘हामीले जे राखेका छौँ, दुई वर्षमा केही नदिने भनेर राखेका हौँ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने, ‘त्यही हाम्रो अडान हो। तल (उपदफा) ५ मा बाहेक भन्ने शब्द राखिएको रहेछ। त्यो किन र कसले राखेको हो, हामी बुझ्दै छौँ। सभाभुखलाई पनि भेट्छौँ।’
‘बाहेक भन्ने शब्द राखिएको पाइयो। त्यो शब्द त्यसरी राख्न पाइँदैन। हाम्रो जे आशय हो, त्यसैअनुसार जानुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘त्यो सच्चिन सक्छ। कुलिङ पिरियड हट्दैन। त्यसले असर गर्दैन। २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड कायम छ।’
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले ‘कुलिङ अफ’को विपक्षमा थियो। यहीबीचमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि सबै सचिवहरू समितिको प्रतिवेदनबाट कुलिङ अफ हटाउन दौडधूपमा लागेका थिए। अन्ततः उनीहरू एमालेले नेतृत्व गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चलखेल गर्न सफल भए।
स्रोतअनुसार, मन्त्रालयमा मूल विधेयक र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार दफाहरू मिलाउने क्रममा ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको हो।।
मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने व्यस्त रहेको जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयक अब नेताहरू सच्याउनतिर लाग्छन् कि एकअर्कामाथि दोष थोपर्दै उम्किन्छन्? चासोको विषय बनेको छ।
