Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको वार्ता निश्कर्षविहिन, फेरी अडकिने भयो शिक्षा विधेयक





काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीचको पछिल्लो वार्ता सहमति बिनै टुंगिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको पदपूर्तिबारे गरेको प्रस्तावमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले अहमति जनाएका हुन् ।
मन्त्रालयले शिक्षकको पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सहमति नभएपछि महासंघका प्रतिनिधि वार्ता छाडेर बाहिरिएकाछन् । महासंघले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष राखेको छ ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंस साही, शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरि, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अध्यक्ष शंकर अधिकारी लगायतको टोली सहभागी भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठक रोकेर मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग छलफल गरेकोमा निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।
समितिको बैठक सोमबार बिहान ८ बजे तय भएकोमा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्ने भन्दै दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको थियो । तर, महासंघका प्रतिनिधिसँग सहमति नजुटेपछि अझै बैठक सुरु हुन नसकेको छैन ।
पदपूर्तिका सवालमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग सहमति जुटेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी मन्त्रालयको छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर पास हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै संसदीय प्रकिया पूरा गरेर अगाडि बढ्छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ ।राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।