कुवेत ।
कुवेतले रोजगारदाताको अनुमतिविना नेपालसहित विदेशी श्रमिकले स्वदेश फिर्न नपाइने (एक्जिट परमिट) नयाँ नियम मंगलबार (असार १७) देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यसअघि प्रवासी श्रमिकले ६ महिनाभन्दा बढी समय कुवेतबाहिर रहने भए मात्र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकले जति समयका लागि बाहिर जाने भएपनि, रोजगारदाताबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । कुवेतको सार्वजनिक मानव संसाधन प्राधिकरण (पाम) ले कुवेतको श्रम बजारलाई पूर्णरुपमा निगरानी गर्ने, ‘भागेका’ श्रमिकको संख्या घटाउने र रोजगारदाताको अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्दै ‘एक्जिट परमिट’ चाहिने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यस निर्णयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरू, श्रमिक अधिकारकर्मीहरू र कुवेतमा कार्यरत नेपाली लगायत अन्य देशका प्रवासी समुदायले गम्भीर चिन्ता र विरोध जनाएका छन्। कुवेती गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रवासी श्रमिकहरू रोजगारदाताको अनुमति बिना देश छाड्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुदाँ रोजगार सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
‘श्रमिक हराउने (विना सुचना रोजगारदाता छाडेर हिड्ने) थालेपछि राज्यलाई अनावश्यक प्रशासनिक दबाब परेको थियो,’ त्यहाँको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सुचनामा भनिएको छ,‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवासीय कानुनको १८ अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै गैर–कुवेती श्रमिकहरूले विदेश जानुअघि आफ्नो रोजगारदाताबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो छुट्टी, व्यवसाय वा स्थायी रूपमा देश छाड्ने सवैको हकमा लागु हुनेछ ।’
कुवेतमा ५० लाख जनसंख्या रहेकोमा झन्डै ३२ लाख अर्थात् ६६ प्रतिशत प्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये झन्डै एकलाख ५० हजार जना नेपाली रहेको छन् । एक्जिट परमिटको अनुमति प्राप्त गर्न श्रमिकले गृह मन्त्रालयको ‘सहेल’ मोबाइल एप वा ‘अस्हल’ पोर्टल मार्फत केही चरणहरु पार गर्नुपर्नेछ। श्रमिकले आफू कुवेत छाड्नु ७ दिन अगाडि र २४ घण्टा अगाडि नै ‘सहेल’ र ‘अस्हल’ मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारदाताले त्यो अनुरोधलाई डिजिटल रुपमा स्वीकृत गरेपछि मात्र स्वदेश फिर्न (एक्जिट परमिट) अनुमति पाइनेछ ।
