जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधान, कानुनी सुधार तथा समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू सदस्य छन् ।
निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेट, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, सीएनआई मधेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल सदस्य छन् ।
समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारीले निर्वाह गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार गठन गरिएको यस समितिले मधेशको औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्न र कानुनी अवरोध हटाउन रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।
समितिमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिएको छ।
सरकारले उक्त समितिबाट उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सिफारिसहरू प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ ।
साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइएको छ ।
