काठमाडौँ ।
संसदीय समितिले मुलुककै जेठो र ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंले ऐन, नियमविपरीत आफूखुसी दर्जनौं विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका जारी गरेर अनियमितता गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिवि ऐन २०४९ कार्यान्वयनसम्बन्धी अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्रिवि पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै मनोमानी रूपमा कार्यकारी परिषद्बाट कार्यविधि, विनियम, कार्य प्रणाली जारी गरी अनियमितता र विधिको शासनमा अवरोधसमेत पुर्याएको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिविका प्रत्यायोजित विधायनहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएकाले निष्क्रिय गरी ती विषय ऐन र नियमावलीहरूमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
उनले मूल कानुनभन्दा बाहिर गएर त्रिविले मनोमानी रूपमा नियम, निर्देशिका जारी गरेको पाइएको बताए । ‘जारी भएका नियम, निर्देशिका त्रिविको ऐन, कानुन अनुकूल देखिएनन् । मनपरी गरेको पाइयो । पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारीको सेवासुविधासमेत बढाएर आफैं तोक्ने गरिएको रहेछ,’ उनले भने ।
संविधानअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियम–कानुन बनाउन त्रिविलाई सुझाव दिएको उनले बताए । शर्माले छलफलका लागि प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको बताए । २०४९ सालमा जारी ऐन पुरानो भएकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनले जनाए । छलफलपछि सरकार र त्रिविलाई सुधारका लागि सभाले निर्देशन गर्ने उनले जनाए ।
त्रिवि ऐनले कार्यकारी परिषद्लाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार दिएको छैन । २०७० यता ३५ वटा विनियम, १९ वटा कार्य प्रणाली, १७ वटा निर्देशिका र १६ वटा कार्यविधि कार्यकारी परिषद्बाट जारी गरिएको समितिले औंल्याएको छ । कार्यकारी परिषद्बाट पारित यस्ता विनियम त्रिवि सभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको पालनासमेत त्रिविले नगरेको जनाइएको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा सर्त तथा सुविधाहरूसमेत विनियम बनाएर आफैं तोक्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा सर्त, सुविधा आफैं तोकी विनियम बनाउनु विधिसम्मत नभएकाले यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने कर्मचारी कल्याण, औषधि उपचार, कर्मचारी सापटीजस्ता कोषहरू विनियम बनाई स्थापना गरिएको छ ।
ऐन, नियममा उल्लेख नभएका यस्ता विषयहरू ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नियमहरूमा स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्था नगरी विनियमहरू जारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।
त्रिविको ऐनबाहेक शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियम २०५०, संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियम २०५०, आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद नियम २०५०, विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ क्रियाशील छन् ।
यसबाहेक कार्यपरिषद्ले शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम कार्यान्वयनका लागि ५ वटा विनियम, संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमअन्तर्गत २७ वटा विनियम जारी गरेको छ । नियममा नै स्पष्ट प्रावधानहरू राख्नुपर्नेमा तोकिएबमोजिम मात्र राखेर प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजित गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रचलनमा रहेका विनियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरूले कानुन तर्जुमाको सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरेको समितिको ठहर छ । यस्ता विधायनहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था त्रिविले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रक्रिया पूरा नगरेका विधायनहरू एक वर्षभित्र स्वतः खारेज हुने विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था समितिले स्मरण गराउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समितिले त्रिवि ऐन ३१ वर्ष पुरानो रहेको र नयाँ संविधानसँग तालमेल नमिलेका नयाँ ऐन ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । ‘त्रिवि ऐन २०७७ सालसम्म संशोधन गरिएको भए पनि त्रिविका समस्या ऐन संशोधन गरेर मात्र हल गर्न सम्भव छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधानबमोजिम त्रिविको संरचना पुनर्गठन गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।’
सरकारले २०७२ देखि नै विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन जारी गर्ने घोषणा गरे पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर फिर्ता आउने गरेको छ । संसदीय समितिले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन बनाउँदा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिविमा १५ चैतदेखि उपकुलपति रिक्त भए पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी रिक्त भएको ३ महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संसदीय अध्ययन समितिले नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई कार्य सहजताका लागि तीन महिना पहिले नै अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
त्रिविका उपकुलपति खड्ग केसीले सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनमा सहमत रहेको बताए । यसअघिका पदाधिकारीले दर्जनौं कार्यविधि, विनियम, निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसबारे त्रिविलाई समेत थाहा नहुने अवस्था रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘यी दर्जनौं दस्तावेज खोजी गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनसँग नमिल्ने, बाझिएका, दोहोरिएका नियम एकीकृत गर्ने प्रयासमा छौं ।’
विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने कतिपय कार्यविधि खारेजयोग्य रहेको केसीले औंल्याए । उनले भने, ‘बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन खाने कार्यविधि भर्खरै खारेज गर्यौं, विश्वविद्यालय सुधार र ऐन नियमसँग मिल्ने प्रगतिशील नियम बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’
