संजय कुमार चौधरी
हालै संसदमा डा. अमरेश सिंहले राष्ट्रिय बजेटमा देखिएको असमानताको घोर आलोचना गर्दै उपेक्षित जिल्लाहरूलाई “भाडामा दिनुपर्छ” भन्ने कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्नुभयो। यो अभिव्यक्ति केवल आक्रोश होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र सैद्धान्तिक विमर्शहरूसँग गहिरो सम्बन्ध बोकेको विचार पनि हो।
सबैभन्दा पहिला, J.S. Mill को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र फरक मतको अधिकारको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ। Mill का अनुसार, अप्रिय वा अलोकप्रिय विचारहरूले समेत लोकतान्त्रिक समाजमा सत्य र सुधारको ढोका खोल्न सक्छ। डा. सिंहको आलोचनात्मक आवाजले सत्ता केन्द्रित नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाउँदै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सजीव अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ।
यस्तै, Robert Dahl को बहुलतन्त्र (pluralism) को सिद्धान्त डा. सिंहको मन्तव्यसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छ। Dahl ले लोकतन्त्रमा विभिन्न दृष्टिकोण र चासो समूहहरूको सहभागिता अपरिहार्य मानेका छन्। सिंहले एउटै वर्ग वा क्षेत्र विशेषका लागि बनाइने नीतिहरूको विरोध गर्दै, निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत आवाजहरूको समावेशको माग गरेका छन्।
उहाँको बजेट वितरणको आलोचनाले Jean-Jacques Rousseau को ‘सामान्य इच्छा’ (general will) को अवधारणा झल्काउँछ। Rousseau भन्थे, नीति निर्माणले व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, सम्पूर्ण जनसमुदायको साझा हितलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। सिंहको भनाइ यही सार्वजनिक हित र समावेशी विकासप्रतिको आह्वान हो।
यसैगरी, सिंहको सन्देश Amartya Sen को ‘capability approach’ सँग पनि मेल खान्छ। Sen का अनुसार, विकास भनेको केवल आर्थिक वृद्धिदर होइन, व्यक्तिहरूलाई जीवनका आधारभूत विकल्पहरू प्राप्त गर्ने क्षमता दिनु हो। सिंहले सीमान्तकृत जिल्ला र समुदायहरूलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने माग गर्दै, विकासमा न्यायको माग गरेका छन्।
अन्ततः, सिंहले संसदजस्तो सार्वजनिक मञ्चमा बजेटको असमानता र विभेदको बहस चर्काउँदै Jurgen Habermas को ‘deliberative democracy’ अर्थात् विचार विमर्शमा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन्। Habermas अनुसार, वैध शासन प्रणालीले जनताको खुला र तर्कशील संवादबाट निस्किएको सहमतिलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
निष्कर्षस्वरूप, डा. अमरेश सिंहको यो भनाइ केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन, यो लोकतन्त्रको आत्मा– समानता, सहभागिता, जवाफदेहिता र न्याय–प्रतिको प्रतिबद्धता हो। यो अभिव्यक्तिले हामीलाई सम्झाउँछ कि प्रतिनिधित्व भनेको केवल संसदमा सिट जित्नु होइन, जनताको आवाज बन्ने साहस राख्नु पनि हो।
लेखक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजनीति समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।
