Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

बेला बेला किन सांसद अमरेश सिंहको अभिव्यक्तिले हंगामा मच्ची रहन्छ ?





काठमाडौं ।
कहिले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर त कहिले कपडा खोलेर संसद्मा हंगामा मच्चाउने सांसद हुन्– अमरेशकुमार सिंह । आइतबारको प्रतिनिधिसभामा पनि उनकै कारण हंगामा भयो ।
बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव र मन्त्रालयगत छलफलमा सिंह सहभागी थिए । बजेट छुट्याउँदा मधेशलाई विभेद गरिएको जिकिर गर्दै उनी आक्रोशित बने । सरकारले मधेशका केही सहितका जिल्लालाई राजस्वको स्रोत मात्रै मान्ने हो भने अन्य मुलुकलाई भाडामा दिँदा हुने उनले अभिव्यक्ति दिए । उनको प्रश्न थियो, ‘चार–पाँच जिल्ला भाग्यमानी जिल्लालाई नेपालमा राखौँ बाँकी ७७ मध्ये ७२ जिल्लालाई लिजमा दिऔँ । अमेरिकालाई दिऊँ, चाइनालाई दिऊँ, भारतलाई दिऊँ । बजेट नै जाँदैन भने त्यो जिल्लालाई किन राख्ने ? ट्याक्स मात्र लिन राख्ने ?’
सांसद सिंहको यो अभिव्यक्तिलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा कुनै सांसदले अशिष्ट, अपमानजनक, आपत्तिजनक र असंसदीय भाषा प्रयोगमा गरेमा नियमापत्ति गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सिंहले सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बर्तौलाले नियमापत्ति जनाएका थिए । उनले सिंहको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गरे ।
यस्तै, सांसद सिंहले संसद्मा निरन्तर अमर्यादित अभिव्यक्ति र गतिविधि गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बर्तौलाले माग गरे । उनले भने, ‘मुलुकलाई अन्य मुलुकमा गाभौँ भन्ने अभिव्यक्ति देशद्रोही राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो । सभामुख ज्यू यो नियमापत्तिको मात्रै होइन, कारबाहीको विषय हो । एउटा सांसदले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध संसद्को रोस्ट्रमबाट उभिएर यस्ता अभिव्यक्ति बोल्ने कुरालाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ ।’
नियमापत्तिको नियमअनुसार, कुनै सांसदको अभिव्यक्तिमा अर्को सांसदले सभामुखको स्वीकृति पाएर नियमापत्ति गर्दा अभिव्यक्ति दिने सांसदले बोल्न पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सभामुखबाट स्वीकृति सूचक अभिव्यक्ति वा इशारा पाएपछि बोलिरहेका सदस्यले बोल्न बन्द गर्नुपर्छ ।’
सांसद सिंहले यो नियमको पनि उल्लंघन गर्दै नियमापत्ति गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलासँग प्रतिवाद गरिरहे । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा बजेट जान्छ भने सर्लाहीमा बजेट किन गएन ? स्वतन्त्र सांसदले बोल्न नपाउने ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
नियमविपरीत प्रतिवादमा उत्रिएपछि सभामुखले सांसद सिंहको ध्यानाकर्षण गराए । ‘वक्ता माननीयलाई मैले बोल्न दिएको छैन । नियमापत्तिका लागि समय दिएको छु । वक्ता माननीय चुप बस्नुस् ।’
सभामुखको ध्यानाकर्षणपछि पनि सिंहले प्रतिवाद नरोकेपछि रोस्ट्रमको माइक काटियो ।
एमाले प्रमुख सचेक बर्तौलाले नियमापत्ति सकेलगत्तै सभामुख घिमिरेले सांसद सिंहको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरे । अन्य मुलुकको नाम लिएर नेपालको भूमि दिएहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति असंसदीय रहेको भन्दै उनले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘यो असंसदीय र राष्ट्रमाथि प्रश्न उठाउने भाषा प्रयोग भएकोले यसलाई रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन गर्दछु ।’
नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ४ ले नियमापत्तिको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । त्यो निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा आफ्नो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सभामुखको निर्णयको समेत सांसद सिंहले प्रतिवाद गरे । सभामुखले दलीय हिसाबमा निर्देशन दिएकाले नमान्ने बताए । सभामुखले बजेट वितरणमाथिको असमानताबारे सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने मत उनको थियो । ‘कि सभामुखलाई निर्देशन दिन आउँदैन ? एमालेले जे भन्यो त्यही निर्देशन हुने हो ? सभामुख संसद्को हो एमालेको होइन,’ उनले भने ।
सभामुखले प्रतिपक्षी दल र स्वतन्त्र सांसदलाई दुःख दिएको तर, सरकारको कमजोरीमा मौन बसेको भन्दै उनले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘सानो दल रास्वपालाई दुःख दिइरह्ने, स्वतन्त्र सांसदलाई बोल्न नदिने,’ उनको प्रश्न थियो, ‘अनि बजेट जति आफ्नो क्षेत्रमा कुम्ल्याउने सरकारको पक्षमा चाहिँ ताली बजाइरहनुपर्ने ?’
सिंहको प्रतिवादपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २३ अनुसार विषयमा नबोल्ने हो भने रोस्ट्रम छाड्न निर्देशन दिए । उक्त नियमावलीको नियम २ ले भन्छ–‘त्यस्तो आदेश हुनासाथ सो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’
सिंहले यो नियमको पनि उल्लंघन गरे । ‘तपाइँले मलाई बोल्न नदिने माइक काट्ने हो भने मेरो निर्धारित समय सात मिनेटको हो । म यहीँ रहन्छु,’ उनले अड्डी कसे ।
यसअघि २०८० वैशाख २५ गतेको प्रतिनिधिसभामा सांसद सिंहले सभामुखले बोल्न नदिएको भन्दै अर्धनग्न भएका थिए । सभामुख घिमिरेले विशेष समय हटाएको विरोधमा उनले माथिल्लो सबै वस्त्र खोलेका थिए । आफ्नो विरोधबारे भनेका थिए–‘जनता गरिबीको कारण नाङ्गो भइरहेका छन् । जनताको आवाज नउठेपछि सदन निःर्वस्त्र सदन हुन्छ । निःर्वस्त्र सदनमा म अर्धवस्त्र भएको हो ।’
सांसद सिंहका यस्ता गतिविधि स्वच्छन्द र अराजक रहेको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य बताउँछन् । ‘स्वतन्त्र सांसद भन्दैमा स्वच्छन्द गतिविधि गर्न पाइँदैन । सदनका मर्यादा, नियम अभ्यासको सबैले पालना गर्नुपर्छ । सदनमा अन्तिम निर्णयको अधिकार नियमावलीले नै सभामुखलाई दिएको छ । रोस्ट्रमबाटै सभामुखसँग मुखमुखै लाग्नु र दोहरो संवाद गर्नु अराजकता हो ।’
आफ्ना गतिविधिलाई अराजक मान्न भने सांसद सिंह तयार छैनन् । सदनमा सभामुखकै कारणले समस्या सिर्जना भएकाले यसको जिम्मेवारी सभामुखले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सभामुखको आसन दलीय होइन । उहाँ दलको होइन, सदनको सभामुख हो । मेरो आजको अभिव्यक्ति व्यंग्य थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा मात्र बजेट खन्याउनुपर्ने, अन्त नपर्ने यो पनि केही तरिका हो ? जनताका आवाज उठाउनेहरूलाई सबैले अराजक नै भन्दछन् । तर, मेरो शैलीलाई म अराजक मान्न तयार छैन,’ उनले भने ।
सदनमा आइतबार भएको हंगामा आफ्नो कारणले नभएर सभामुखको बैठक सञ्चालनको शैलीले उब्जाएको उनको जिकिर छ ।