Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

बृहत्तरका तत्कालिन निर्देशक बलराम ठाकुर सहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता





जनकपुरधाम ।
सवारीसाधन खरिद तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको विभिन्न विकास परियोजनाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दामा ठाकुरसँगै परिषद्का लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवीराज शर्मा ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, सवारी चालक विक्की कुमार चौधरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजय कुमार यादव, कोषाध्यक्ष बविता देवी साह, ठेकेदार जितेन्द्र कुमार यादव र ठाकुरकी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुर प्रतिवादी छन् ।

अख्तियारका अनुसार, बलराम ठाकुरले परिषद्को रकम दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीको नाममा स्करपियो गाडी खरिद गरेका थिए । सो गाडीको मूल्य परिषद्को कोषबाट नक्कली सम्झौता, बिल भरपाई र झुटा कागजातमार्फत भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

त्यसैगरी, यात्री निवासको मर्मतसम्भार, सौन्दर्यीकरण र गेट निर्माणका लागि प्राप्त बजेट उपभोक्ता समितिको नाममा देखाई अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको पाइएको छ । ती योजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई रकम निकालिएको तथा केही रकम गाडी खरिद भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ ।

यसबाहेक, निजी गाडीको नाममा इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च देखाई कार्यालयको खाताबाट रकम भुक्तानी गरिएको आरोप पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यी सबै कार्यबाट राज्यलाई कुल ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पु¥याइएको भन्दै अख्तियारले फरक–फरक विगो मागसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कानुनी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।