जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अघोषित रूपमा बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफैं माग गरेका योजनामा विनियोजन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारद्वारा यस्तै प्रकारको अघोषित बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषका नाममा प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले चोरमार्गबाट योजनाको नाममा बजेट बाँड्दै आएको छ । ती योजनाका नाममा प्रदेशसभा सदस्यहरु उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनाको चिठी तयार पार्ने, त्यसलाई कमिसनमा बेच्नेजस्ता गतिविधि हुँदै आएको भन्दै प्रदेशसभामै आवाज उठिसकेको छ ।
त्यही प्रकरणमा गत जेठ २९ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मधेश प्रदेशसभा सदस्य सरोजसिंह कुशवाहा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुशवाहाको घरमा छापा मार्दै उनका स्वकीय सचिव विनोदलाल कर्णलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
