जनकपुरधाम ।
‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ भन्ने नारा यो वर्षको मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निकै गम्भीरतासाथ समेटिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ अभियान अघि सारेको छ । तर यथार्थमा, यही प्रदेशका किसान मल नपाएर धानको बीउसमेत राख्न नसकेको अवस्था छ ।
असार नजिकिँदै गर्दा किसानहरू धान खेतीको तयारीमा छन् । किसानहरू खेत जोत्न र बीउ राख्न व्यस्त छन्, तर खेतमा हाल्ने रासायनिक मल—विशेषगरी डिएपी र युरिया—कहीं छैन । सहकारीमा चार–पाँचपटकसम्म धाउँदै जाने, तर ‘मल छैन’ भन्ने जवाफ लिएर फर्कनु किसानको नियति बनेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले सहकारीमार्फत मल वितरण गर्छन् । तर, हाल ती गोदामहरू पनि खाली छन् ।
सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा वर्षको तीन बाली लगाइने स्थानमा मलको माग बढी हुने गर्छ । यहाँ वार्षिक २५ हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपीको माग एउटै जिल्लामा हुन्छ, तर वितरण भने त्यसको आधा मात्र हुने गरेको छ । पालिकाअनुसार दामासाहीको आधारमा बाँडिने मल कतै नपुग्ने त कतै बढी हुने गर्छ, जसबाट कालोबजारी पनि हुने गरेको किसानहरूको आरोप छ ।
’मधेशले देशलाई खुवाउने’ सपना त्यत्तिकै मन छुन्छ, तर खेतमा मल नभए त्यो सपना पनि बाझो बन्छ । सरकार गम्भीर नहुन्जेल, यो नारा किसानको दुःखमा झन् ठूलो व्यङ्ग्य बन्नेछ ।
