काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म सबै प्रकारका कुपोषण घटाउने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । तर हालसम्मको तयारी, स्रोतसाधन र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले हालको लगानी र स्रोतसाधनले यो लक्ष्य प्राप्ति असम्भव हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले कुपोषण घटाउन उपचारमुखी कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छ । कडा कुपोषण भएकाहरूको उपचार र मध्यम कुपोषण भएकालाई पोषणयुक्त खाना वितरण गर्दैमा दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । कुपोषण हुनै नदिने कार्यक्रमहरूको अभावले समस्यालाई जटिल बनाएको उनले बताए ।
योजना कार्यान्वयनको क्रममा थप चुनौतीको रूपमा यूएसएडको ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रोकिएको छ । यूएसएडले पाँच वर्षे योजना अन्तर्गत समुदायस्तरमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, यो वर्षदेखि लागू हुने भनिएको कार्यक्रम फिर्ता भएपछि ३५ वटा कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् । तीमध्ये स्तनपान प्रवद्र्धन, किशोरी लक्षित पोषण कार्यक्रम र राष्ट्रिय सर्वेक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यूएसएडको सहयोग कटौतीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । सरकार आफैंले आगामी आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो प्रयाप्त नहुने उनले स्वीकार गरे ।
सरकारले पोषण कार्यक्रमका लागि वार्षिक १३ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ । यो रकम गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की वितरण, जुकाको औषधि, भिटामिन ए खुवाउने, र कुपोषण प्रभावित बालबालिकाको उपचारमा खर्च हुने गर्छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार, पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पुड्कोपन ४२ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष मात्रै कुपोषणका कारण १० बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा धेरै कुपोषित बालबालिका भेटिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पोषणसम्बन्धी समस्या देखिएको छ भने त्यहाँका ३६ प्रतिशत बालबालिकाको तौल सामान्यभन्दा कम छ ।
सरकारले माघ १४ गतेदेखि लागू गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुसार कुपोषण बढी देखिएका स्थानीय तहहरूमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वर्तमान कार्यान्वयन, बजेट र स्रोतको अभावले गर्दा योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
पछिल्ला तथ्याङ्कले कुपोषण केही मात्रामा घट्दै गएको देखाए पनि त्यो दर लक्ष्यअनुसार पर्याप्त छैन । सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपना २०२२ मा झरेर ३६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर आगामी पाँच वर्षभित्र यो दर १५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी योजना हालको अवस्थालाई हेर्दा असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
