काठमाडौँ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै चाँडो टुंगो लगाउने प्रकृतिको देखिएकाले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सजाय किन नहोला? सजाय नहुनुपर्ने कुनै प्रमाण छन् भने, म्याद सूचना पाएको मितिबाट सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’
सर्वोच्चले रिटमा उठाइएको मागअनुसार बजेटको बुँदा नम्बर ८७ को कार्यान्वयन तत्काल रोकिने कि नरोकिने भन्नेबारे दुवै पक्षको सुनुवाइपछि मात्र निर्णय गरिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका स्रोतहरूको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यातको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यही बुँदाले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशको उल्लंघन गरेको दाबी त्रिपाठीको छ । २०७८/७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबेलाको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो ।
रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले न्यायपालिकालाई अन्तिम व्याख्या मानेको छ । अदालतका आदेश केवल सैद्धान्तिक नभई व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पहिल्यै रोकेको विषयलाई पुनः बजेटमार्फत अघि बढाउनु स्पष्ट अवहेलनाको उदाहरण हो ।’
सर्वोच्चले उक्त विषय संवेदनशील भएको र सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले छिटो निष्कर्षमा पुग्न सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेको छ ।
