जनकपुरधाम ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बसेर संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तय गरेका हुन् ।
संसदीय उपसमितिले ४ जेठमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि समितिको बैठक स्थगित गरी मन्त्रालयले वार्ता गरिरहेको छ ।
‘२७ बुँदेमध्ये कतिपयमा हाम्रो धारणा र शिक्षा मन्त्रालयको धारणा फरक छ । केही विषयमा दुवै पक्षबाट सम्झौता भएको छ’, शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । मन्त्रालय र महासंघले संशोधन गर्नुपर्ने विषय गत १९ जेठमा नै टुंगो लगाएका हुन् ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार विगतमा भएका सहमति अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको हो । ‘हामीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो। महासंघ र मन्त्रालय दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ । अब मन्त्रालयले समितिमा लैजानुपर्छ,’ थापाले भने, ‘काम माननीयले गर्ने हो। हामीले सुझाव मात्र दिएका हौँ ।’ मन्त्रालय र महासंघले संशोधनको प्रस्ताव तयार पारे पनि कतिपय विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।
ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने भनिएको छ । दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । शिक्षक महासंघ पनि १ वर्षकै ईसीडीमा सकारात्मक देखिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नेमा सहमति जुटेको छ । बालविकास (ईसीडी)का विषयमा महासंघ र मन्त्रालयबीच अझै कुरा मिलेको छैन ।
शिक्षक महासंघका सदस्यका अनुसार मन्त्रालय ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न तयार छैन । ‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्नेमा महासंघ अडिग छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडीमा पढाउनेलाई बाल सहजकर्ता भन्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा तयार भएको प्रस्तावमा बाल शिक्षक राखिएको छ । तर बाल शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय तयार नभएको महासंघका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘ईसीडीमा पढाउनेलाई पनि शिक्षक नै भन्नुपर्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘दरबन्दीमा लैजान मन्त्रालय सहमत छैन ।’
‘ईसीडीका ३० हजारको व्यवस्थापन भएको छैन । २ वर्षको बनाउँदा ६० हजारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?’ पराजुली भन्छिन् । निजी विद्यालयलाई समेत हुने गरी उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्न तयार भएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने एसईई राखिएको थिएन । ‘एसईई हुनुपर्छ । मन्त्रालय र हामी बसेर बनाएको प्रस्तावमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि एसईई राखिएको थिएन । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएकाले १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद भएको हो ।
महासंघ सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयको विषय पनि २७ बुँदेमा समेटिएको छ । तर यसमा महासंघले आफ्नो राय सुझाव राखेको छैन । ‘निजी विद्यालय सरकारको विषय हो । सरकारले कसरी लैजान्छ, उसको कुरा हो,’ उनले भनिन् । सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउने वा अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा विवाद भएको छ ।
