काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति विवादको फैसला नजिकिँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्तामा तीव्रता ल्याएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता सम्बन्धी संवैधानिक इजलासको फैसला जेठ २८ गते हुने तय भएपछि आयोगले उच्चस्तरीय मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै विशेष अदालतमा दर्ता गरिरहेको छ ।
२०७७ र २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइबिना ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । यसैका आधारमा परेका १६ वटा रिटको सुनुवाइ साढे चार वर्षपछि सकिएको छ, र अब फैसलाको प्रतिक्षा भइरहेको छ । सम्भावित नियुक्ति बदरको जोखिमले आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध “काम गरिरहेको“ देखाउन सक्रियता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
जेठ महिनामात्रै आयोगले १८ वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ, जसमा अर्बौँ रुपैयाँ बिगो जोडिएका छन् । आइतबार मात्रै आयोगले तीन वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा अनियमितता गरेको अभियोगमा १८ जनाविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको गण्डकी कार्यालयका प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित पाँच जनाविरुद्ध र चितवनस्थित नेपाल नमूना माविका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारको इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा दायर यो मुद्दामा १८ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । मुद्दामा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे र सचिव छविराज पन्तसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झासहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगले केही दिनमा अरु केही बहालवाला सांसदहरूसमेत समेटिने गरी थप मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट जेठ २८ गते नै फैसला आउन सक्दैन भन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । तयारी अभावका कारण निर्णय मिति सर्न सक्ने संकेत सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
