काठमाडौँ ।
प्रहरीले धरपकड सुरु गरेपछि राजावादीहरू त्रसित बनेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले कतिपय नेताहरू मोबाइल फोन बन्द गरेर बसेका छन् । यस्तै सोमबारदेखि स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ महानगर क्षेत्र लक्षित विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ ।
बिहीबारदेखि ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर, पाँचौ दिन आइपुग्दा सोमबार राजधानीमा राजावादीको कुनै विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम छैन ।
आन्दोलन समिति मातहतको निर्देशक समितिकी सदस्य अस्मिता भण्डारीले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट धरपकड सुरु भएको बताउँदै अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सूचनामार्फत सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।
आगामी कार्यक्रमकै बारमा छलफल गर्न सोमबार समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा राजधानीमा बैठक बसेको छ । बैठकले सोमबार राजधनीमा कुनै प्रदर्शन नगर्ने निर्णय भएको छ । बैठकपछि सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आज राजपरिवारका सदस्यहरुको हृदयविदारक देहवसान भएको सबै नेपालीहरुको लागि शोकको दिन भएकाले जुलुस, धर्ना जस्ता अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरु केही नगरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा आज साँझ ६ बजे कमलादी गणेशस्थानमा दिवंगत आत्माहरुको चिर शान्तिका लागि दिप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम गरिने समितिको भनाइ छ । यसबाहेक आन्दोलनमा कार्यक्रमहरु अन्य सूचनामार्फत जानकारी गराइने बताइएको हो ।
वर्तमान व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने प्रयास स्वरुप गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा राप्रपा, राप्रपा नेपालसहितका राजवादी र हिन्दुवादी संघ संगठनको सहभागिता रहेको छ । यसअघि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चक्रपथ भित्रका मुख्य सार्वजनिक स्थानहरूमा धर्ना, अनशन, जुलुस, सभा तथा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने गरी निषेध गरेको थियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशमा सिफल चौर, कोटेश्वर आकाशे पुलदेखि बालकुमारीसम्मको क्षेत्र तथा बल्खु क्षेत्रमाबाहेक अन्यत्र प्रतिबन्ध लागु हुने उल्लेख गरिएको छ ।
चक्रपथ भित्रका स्थानहरूमा विरोध कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक सेवा र यातायातमा अवरोध पुगेको जनगुनासोका आधारमा सो निर्णय गरिएको प्रशासनको भनाइ छ ।
प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाउँदै निर्णय लिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हुने विरोध कार्यक्रम भने गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनले यस्तो निषेधाज्ञाको अवधि प्रारम्भमा २ महिनासम्म कायम रहने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
