जनकपुरधाम ।
सामाजिक संघसंस्थाको दिगो विकास र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस) ले “आधार पत्र २०८२“ सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस ११ बुँदे आधार पत्रमार्फत संघसंस्थाको हकहितको सुनिश्चितता माग गरिएको छ ।
गैसस महासंघ धनुषाका अध्यक्ष संजय साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रिय सचिव रामचन्द्र साह, केन्द्रिय सदस्य धिरेन्द्र बहादुर सिंहको उपस्थितिमा सचिव राजकुमार यादवले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
सार्वजनिक आधार पत्रमा संघसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, कार्यक्षेत्र तथा कानुनी पहिचान सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्न जोड दिइएको छ । यस्तै, प्रगति प्रतिवेदन र अनुगमनको प्रक्रिया, संस्था खारेजीका मापदण्ड, कर नीतिमा स्पष्टता, तथा संघीय र प्रादेशिक तहमा परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै ढंगले निर्धारण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
गैससले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, नियामक निकायको गठन गर्नुपर्ने, र डिजिटल प्रणालीमार्फत संघसंस्थाका विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई पनि आधार पत्रमा समेटेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नागरिक समाजको योगदानलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी कानुनी संरचना निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
गैसस महासंघले प्रस्तुत गरेको यो आधार पत्र सामाजिक परिवर्तनमा अग्रसर संघसंस्थाहरूको आवाज बनेको छ, जसले निकट भविष्यमा नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
