Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा





जनकपुरधाम ।

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १३ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा डीपीआर तर्जुमादेखि भवन निर्माण कार्यको भुक्तानीसम्मको काममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया र नियम पालना गरेको नदेखिएको, संरचनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको, परामर्शदातालाई भुक्तानी गरेको रकमसमेत अस्वाभाविक देखिएको विषयसमेतमा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो।

सो क्रममा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नवराजपुर, सिरहाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न आव २०७६/०७७ मा तयार गरेको डीपीआर बमोजिम गाउँपालिकाको उक्त भवनको लागत अनुमान ६ करोड १८ लाख ६८ हजार ७६४ रुपैयाँ ३७ पैसा यकिन भएको अवस्थामा वदनियतपूर्वक श्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक योजनासमेत स्वीकृत नगरी भवन निर्माणको डीपीआर लाई खण्डीकरण गरी ३७ लाख ७५ हजार ४३६ रुपैयाँ १० पैसा बराबरको लागत अनुमान तयार गरेको पाइएको छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत मिति २०७७।०३।१५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७।०२।३२ मा सम्झौता भएको उक्त आयोजना पालिकाले पेश गरेको कामको प्राविधिक मूल्याङकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ३७ लाख ७९ हजार १०६ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको कार्य भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्याङ्‍कन सहितको प्रतिवेदनका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई श्रमदान, आयकर, बहाल कर र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी जम्मा रकम ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपैयाँ मात्र (कन्टिन्जेन्सीसमेत) भुक्तानी भएको थियो।

स्थलगत रुपमा नापजाँच गरी पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार पुरानो निर्मित संरचना त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो संरचनामा थप कार्य गर्न उपयुक्त नहुने अवस्था रहेको भन्ने व्यहोरा खुली आएको साथै गाउँपालिकाले सो संरचनामा थप निर्माण गर्न नमिल्ने भई उक्त संरचना उपयोगविहीन हुन गएकोले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, हिनामिना र दुरुपयोग हुन गई भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ।