Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएपछि मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवमा ओली गएनन्





काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित भएका छन् ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
आयोगका सह–प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले भने, ‘आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ज्यू आउने कार्यक्रम थियो । तर उहाँ आउनु भएन ।’
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने विहान सबैरै हुने कार्यक्रममा असहज भएर प्रधानमन्त्री नगएको स्पष्ट पारेको छ । ‘हिजो राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ज्यू काममै व्यस्त हुनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाइँले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रम बिहानै रहेछ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई उक्त समयमा जान असहज भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार वडाध्यक्षहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंको आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सोही दिन राजावादी समूहले गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई त्यसविरुद्ध उत्रन समेत निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो । जसबारे आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भनेको थियो, ‘यस्तो परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’
‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।