काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्न पनि भनेको छ।
साथै, विश्वविद्यालय सभाले शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा २०७८ मंसिर १४ मा गरेको संशोधन र त्यसपछि नियम लागू रहने अवधि थप गरी २०८० असार १२ मा गरेको संशोधन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। उक्त संशोधनबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १० (च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नू। स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
उपप्रध्यापक पदका प्रतिस्पर्धीहरू रमेश विष्ट, मनिता खत्रीलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले २०८१ फागुन ६ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले भर्खरै सार्वजनिक गरेको हो।
आदेशको मुख्य व्यहोरा यसप्रकार छ:
रिट निवेदकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा मिति २०७७।११।०९ मा प्रकाशित गरेको खुला प्रतियोगिताद्वारा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन बमोजिम दरखास्त दिई परीक्षाको मिति कुरी बसेको आवेदकहरू रहेको भन्ने देखिन आउँछ।
तथापि, सो दरखास्तबमोजिम परीक्षा सञ्चालन हुनुपूर्व नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिति २०७८/०४/१८ मा उक्त परीक्षा स्थगित गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको र विश्वविद्यालय सभाले २०७८।०८।१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को पदपूर्ति गर्ने तरिका सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा संशोधन गरी शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा र कर्मचारीतर्फ सहायकस्तर प्रथम र द्वितीय स्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा दस वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखेको देखिन्छ।
विज्ञापन बमोजिमको परीक्षा स्थगित तथा नियममा गरेको उक्त संशोधनको निर्णयबाट आफू र आफूहरू जस्तै योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी रिट निवेदकले उल्लिखित निर्णय तथा कामकारबाही खारेज गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ।
अब, मिति २०७८।०८।१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाबाट संशोधन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) को उल्लिखित संशोधनको व्यवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सो संशोधन र सो पूर्वको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ-
| साविकको व्यवस्था | संशोधित व्यवस्था |
| नियम ६׃ पदपूर्ति गर्ने तरिका
सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ। |
नियम ६׃ पदपूर्ति गर्ने तरिका
सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ। तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी उपप्राध्यापक पदमा तथा विश्वविद्यालयमा ठेक्का करार व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नै विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले मात्र आफू कार्यरत रहेको कार्यालय सहयोगीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७९ सालसम्म मात्र कायम रहनेछ। यो नियम लागू भएपछि विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता एकपटक मात्र सहभागी हुन पाइनेछ। विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएमा अस्थायी करार सेवा स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ। |
उल्लिखित संशोधन हेर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) को मूल व्यवस्थामा साविकमा सेवामा रिक्त रहेका पदहरू मुख्य गरी आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने र यसरी पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो विषयमा रिट निवेदनमा दाबी लिएको मिति २०७८।०८।१४ मा भएको संशोधनले पदपूर्तिको तरिकामा ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’ थप गरी सो प्रतियोगितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अस्थायी वा करार सेवामा अटुट दस वर्ष सेवा गरेको शिक्षक कर्मचारी मात्र सहभागी हुन पाउने ‘विशेष’ व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था २०७९ साल सम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
नियमावलीको सो व्यवस्थालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०८०।०३।१२ मा पुनः संशोधन गरी उक्त नियम २०८१ सालसम्म कायम रहने गरी ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’ कायम रहने अवधि २०८१ सम्म विस्तार गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को अधावधिक संशोधनबाट देखिन्छ।
रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त नियममा मिति २०७८।०८।१४ मा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। उक्त संशोधनले नियम ६(१) को विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता २०७९ सालसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो तर प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७८।०९।०८ मा यस अदालतमा दायर भई यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भइसकेपश्चात् २०८०।०३।१२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले उक्त नियम ६ को उपनियम (१) मा पुनः संशोधन गरी ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’ सम्बन्धी व्यवस्था साविककै व्यहोराले २०८१ सालसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
नियम ६(१) मा गरिएको उक्त पछिल्लो संशोधन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएपछि गरिएको र उक्त संशोधनलाई छुट्टै रिट निवेदन वा पूरक निवेदनका रोहबाट चुनौती दिएको अवस्था नदेखिए तापनि पछिल्लो संशोधनमा सो नियम कायम रहने अवधिबाहेक साविकको अन्य सबै व्यवस्था राखी नियम कायम रहने अवधि सम्म संशोधन गरेको एवम् आजपर्यन्त उक्त संशोधन कायम नै रहेको देखिएको हुँदा सम्वत् २०८० मा गरिएको संशोधनलाई समेत साविककै संशोधनको निरन्तरताका रुपमा सो संशोधनका हकमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो।
निवेदकहरूले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा करार वा अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दा आफूहरू र आफूहरूजस्तै योग्यता पुगेका अन्य नागरिकहरू खुला प्रतियोगितामा सहभागी भई प्रतिस्पर्धाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको भन्ने मुख्य दाबी लिएको अवस्था छ।
वस्तुतः राज्यले कानुन बनाई फरक-फरक अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरूलाई फरक व्यवहार गर्न सक्ने भए तापनि यसरी गरिएको वर्गीकरण औचित्यपूर्ण र तर्कसम्मत हुन आवश्यक हुन्छ। त्यसरी वर्गीकरण गर्दा लिइएका आधारहरू संविधानसम्मत र बोधगम्य हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रही आएको छ।
यस मान्यतालाई नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा राज्यले नागरिकहरूका बीच कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिने व्यवस्था र उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तोकिएबमोजिम सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति… लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा हेरिनुपर्ने हुन्छ।
राज्यले कानुन बनाउँदा संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायराभन्दा बाहिर गई अनुचित र स्वेच्छाचारी ढंगले वर्गीकरण गरेमा त्यस्तो कानुनलाई संविधानसम्मत भनी मान्न सकिँदैन। भेदभावजन्य कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ।
साथै, सम्बन्धित ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि बाहेक राज्यले समान अवस्थाका व्यक्तिहरूबीच फरक व्यवहार गर्नु समानताको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावना हेर्दा, ‘…नेपालको सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बढी सक्षम बनाउने’ सो ऐनको उद्देश्य देखिन्छ।
विश्वविद्यालयले गर्ने हरेक कामकारबाही र निर्णय ऐनको सोही उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्तैन। यो विपक्षी निकायको वैधानिक दायित्वसमेत हो। उक्त ऐनको दफा ३४ ले विश्वविद्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको नियम बनाउन सक्ने अधिकार स्पष्टतः ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि हो। ऐनको उद्देश्यविपरीत हुने गरी नियम बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यो प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी सर्वस्वीकार्य मान्यतासमेत हो।
तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा चुनौती दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ मा गरिएको संशोधन स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई बढी सक्षम बनाउने ऐनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गरिएको अवस्था देखिँदैन। अपितु, सो संशोधनले विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर रहेका क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत संस्थामा प्रवेश गर्ने अवसरलाई निषेध वा सीमित गराई ऐनको उद्देश्यविपरीत विश्वविद्यालयलाई असक्षमतातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ।
प्रस्तुत निवेदनमा दाबी लिएको संशोधनले विश्वविद्यालय सेवाको पदपूर्तिमा ‘विशेष आन्तरिक खुला परीक्षा’ का नाममा साविकमा रहेको खुला प्रतिस्पर्धालाई संशोधन गरी विश्वविद्यालयमा रहेका अस्थायी वा करार सेवाका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सामान्यतः खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य हुँदैन। उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु निजको संविधानप्रदत्त हक हुन्छ।
समान योग्यता भएका कोही व्यक्ति मात्र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र अन्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सामेल नै हुन नपाउने भन्ने हो भने त्यसरी सामेल हुनबाट वञ्चित गर्नुका संविधान तथा कानुनसम्मत आधार हुनुपर्दछ। त्यस्तो आधार-कारणबिना खास अवस्थाका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धामा समेत सामेल हुन नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।
खास अवस्था वा हैसियतका व्यक्ति भएकै कारण सामान्य कानुनको प्रयोगमा छुट, उन्मुक्ति वा सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण वा संशोधन गरिएमा त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाबाट सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूतिको उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक अनिल श्रेष्ठ विरुद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा ‘…प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत निर्माण एवं संशोधित निर्देशिकाले मूल कानुन (फन्डामेन्टल ल) को रूपमा रहेको संविधान, निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नियुक्ति भएको एक वर्ष व्यतीत नभई निजामती सेवाको समान श्रेणीको पदमा उम्मेद्वार हुन वञ्चित गरी आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिनबाट बन्देज लगाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नु संविधान र कानुनविपरीत देखिने…’ भनी गरेको व्याख्या उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुने देखियो।
वस्तुतः विश्वविद्यालयको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू योग्य, दक्ष र प्रतिस्पर्धी हुन अपरिहार्य हुन्छ। साथै, खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने नियुक्ति प्रक्रियाबाट मात्र विश्वविद्यालयमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सम्भव हुने हो।
खुला बजारमा उपलब्ध योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई सेवामा नभित्र्याएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। यसविपरीत नियममा गरिएको उल्लिखित संशोधनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार वा अस्थायी शिक्षक कर्मचारीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको हुँदा त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको हुने स्पष्ट छ।
यसबाट बजारमा उपलब्ध प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् जनशक्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने सर्वथा अनपेक्षित र उदेकलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको देखियो। यसले विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न चाहाने प्राज्ञिक सम्भावनायुक्त, मेधावी र नवीन जनशक्तिलाई आकर्षित होइन कि हतोत्साहित गराएको अवस्था देखिन्छ। सिद्धान्ततः यो खुला प्रतिस्पर्धाको मान्यता अनुकूल पनि छैन।
खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया र परिणाममा पनि ‘खुला’ नै रहनुपर्छ। सोविपरीत करार र अस्थायी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूबीच मात्र गराइने भनिएको ‘विशेष प्रतिस्पर्धा’ न ‘खुला’ हुन सक्छ, न त ‘प्रतिस्पर्धा’ नै। यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनलाई पनि किमार्थ सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिँदैन। प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने कुनै पनि निर्णयले अन्ततः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक स्तर कमजोर बन्ने र विश्वविद्यालयको संस्थागत समृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्नेमा द्विविधा लिनुपर्ने देखिँदैन।
यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरिएको माथि उल्लिखित संशोधनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्य अनुरुपको वा सो ऐन अनुकूलको हो भनी भन्न मिल्ने देखिएन।
प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ मा गरिएको मिति २०७८।०८।१४ को विशेष व्यवस्था सम्बन्धी संशोधनको प्रश्न निहित रहेको भए तापनि उक्त संशोधनको वैधानिकताको निरूपण गर्दा सोही नियममा साविकमा मिति २०६९।०६।२९ मा गरिएको संशोधन, सो संशोधनलाई चुनौती दिई यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन र उक्त मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्यालाई समेत दृष्टिगोचर गरी हेर्नुपर्ने देखिएको छ।
मिति २०६९।०६।२९ मा गरिएको उक्त संशोधनमा प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएजस्तै नियम ६ को उपनियम (१) मा साविकमा रहेको आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताका अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा अस्थायी र करार सेवामा नियुक्ति भएका शिक्षक कर्मचारीहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गरिने ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’ सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको र सो व्यवस्था २०७२ सालसम्म कायम रहने प्रावधान राखिएको थियो।
उल्लिखित संशोधन उपर मेघप्रसाद खरेल समेतका निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७६।०१।०१ मा ‘उक्त व्यवस्था २०७२ सालसम्म मात्र कायम रहनेछ भन्ने समयसीमा तोकी एक पटकका लागि मात्र आन्तरिक रूपमा सीमित प्रतियोगिताको परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि व्यवस्था गरेको देखिएको…’ हुँदा लामो समयदेखि सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुन ‘एकपटक मौका प्रदान गर्नु’ लाई गैरकानुनी र असंवैधानिक मान्न नहुने भनी तथा संशोधित नियम कायम रहने भनिएको अवधिसमेत व्यतीत भइसकेको समेतको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ।
नियमको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम एकपटक परीक्षा भई तदनुरुप पदपूर्ति भइसकेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। कानुनमा भएको ‘विशेष व्यवस्था’ को प्रयोग विशेष र अपवादात्मक अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने कानुन व्याख्याको स्वीकार्य मान्यता हो। यस अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वोक्त फैसलामा स्पष्टतः सोही मान्यतालाई आत्मसात् गरी ‘एकपटकका लागि सम्म’ सीमित प्रतियोगितामा सामेल हुन मौका प्रदान गर्नुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भनी नियम संशोधन उपर परेको रिट निवेदन खारेज गरेकोमा पुनः सोही बेहोराले संशोधन गर्नु सर्वथा यस अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत हुने स्पष्ट छ।
यद्यपि, प्रस्तुत निवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरिएको मिति २०७८।०८।१४ को संशोधनलाई चुनौती दिइएको हो। तथापि, सो संशोधनको वैधताको निरूपण गर्दा उक्त नियममा २०६९।०६।२९ मा गरिएको संशोधन, सोउपर यस अदालतमा परेको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्या तथा सो पूर्व भएका संशोधनहरूलाई समेत अनदेखा गर्न मिलेन। निवेदनमा चुनौती दिएको संशोधन साविकको संशोधनकै शृंखलाका रूपमा आएको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो।
यस सन्दर्भमा निवेदक तथा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट इजलासमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूसँग गरेको छलफलबाट विसं २०६९ पूर्वसमेत विश्वविद्यालय सभाले ‘एकपटकका लागि मात्र’ भनी वा निश्चित अवधि तोकी विशेष प्रतियोगिता वा विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता वा अतिरिक्त आन्तरिक प्रतियोगिताका नाममा अस्थायी र करार सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई मात्र ‘प्रतिस्पर्धा’ गराई पदपूर्ति गर्ने गरी नियम संशोधन गरेको तथ्य खुल्न आएको छ।
अब सोसम्बन्धी शृंखला हेरौँ।
यस इजलाससमक्ष उपलब्ध कागजातका आधारमा हेर्दा, विश्वविद्यालय सभाले मिति २०५६।०९।३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधनले विश्वविद्यालय सेवाको सम्बन्धमा यस्तै प्रकृतिको ‘विशेष’ व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था संवत् २०५८ सम्म कायम रहने व्यवस्था रहेको संलग्न निर्णय प्रतिलिपिबाट देखिन्छ।
यसैगरी, सो सभाको मिति २०६१।०३।२९ को निर्णयले पुनः ‘विशेष प्रतियोगिता’ को व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था २०६१ सालसम्म र आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था २०६५ सालसम्म कायम रहने गरी पुनः संशोधन गरेको देखिन आउँछ। यसबाट प्रस्तुत निवेदनको प्रसङ्गलाई केवल २०६९ सालको संशोधनसँग मात्र जोडेर नहेरी सोभन्दा अघिसमेत लामो समयदेखि पटकपटक खुला प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा निषेध गरी करार वा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र कथित प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने बेहोराको संशोधन गर्दै आएको देखिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जन्मदातृ कानुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाका आलोकमा हेर्दा उक्त संशोधनहरूलाई अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो।
विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति गरिनुपर्नेमा विवाद हुन सक्दैन। तथापि, बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव वा विश्वविद्यालय सेवाको आकर्षणमा कमी वा आन्तरिक रूपमा वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालगायत कतिपय विशेष परिस्थिति सृजना भएमा अपवादका रूपमा सीमित प्रतियोगिता गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निरपेक्ष रूपमा इन्कार गर्न पनि सकिँदैन। तर, खास परिस्थितिको सम्बोधनका लागि ल्याइएको त्यस्तो ‘विशेष अपवादात्मक व्यवस्था’ को प्रयोग ‘विशेष’ रूपमा मात्र गरिनुपर्दछ।
‘विशेष’ वा ‘एकपटकका लागि मात्र’ भनी ल्याएको कानुनी व्यवस्थाको पटक-पटक प्रयोग गरिएमा यस्तो ‘विशेष’ व्यवस्थाको वैशिष्ट्य रहँदैन। यसको नियमित प्रयोग हुन जान्छ। विशेष अपवादात्मक व्यवस्थाको सामन्य कानुनी व्यवस्थाको जस्तो नियमित प्रयोग हुन सक्दैन। प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा, यस्तो व्यवस्था २०५६ सालमा नै एकपटकका लागि भनी अवधिसमेत तोकी विशेष व्यवस्था राखिएकोमा सो व्यवस्था पुनः २०६१, २०६९ र २०७८ सालमा दोहोर्याइएको र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भइसकेपछि समेत मिति २०८०।०३।१२ मा समेत नियम संशोधन गरी उक्त नियमले थप निरन्तरता पाउने व्यवस्था राख्नुबाट विपक्षी निकायहरू विश्वविद्यालय सेवामा खुला प्रतिस्पर्धालाई हर हालतमा निस्तेज गराउने र अस्थायी र करार सेवामा रहेका शिक्षकहरूलाई विशेष प्रतिस्पर्धाका नाउँमा स्थायी गर्नेतर्फ मात्र उद्यत रहेको भनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ।
एकपटकका लागि मात्र भनी गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटक-पटक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएन। यसलाई कानुनप्रतिको बलमिच्याइँ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिन्द्रान्वेषी प्रयोगका रुपमा लिनुपर्ने देखियो।
एकपटकका लागि नियमावलीमा गरिएको नियुक्ति वा बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई नियमावली संशोधन गरी निरन्तरता दिने वा सो व्यवस्थाको पटक-पटक प्रयोग गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट सम्बन्धित कानुनको व्याख्या भई प्रतिपादित देहायको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखियो-
क) निवेदक दिपककुमार श्रेष्ठ विरुद्ध जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुर
‘जहाँसम्म निवेदकहरूको साविकमा कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को दफा ३४(३) मा ‘विनियम २९ बमोजिमको योग्यता नपुगेका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यविधि अपनाई यो विनिमावली जारी भएको एक वर्षभित्र एक पटकको लागि एक तहमाथि बढुवा गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा विनियमावलीको पाँचौँ संशोधनले उक्त व्यवस्था खारेज गरी आफूहरू सातौँ तहसम्म बढुवा हुन पाउने न्यायसम्मत अपेक्षामा बाधा पुगेको भन्ने जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, साविकमा विनियम ३४(३) मा भएको व्यवस्थाको स्वरुपबाटै बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने विनियम २९ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभएका प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा निजहरूको योग्यता र अनुभवलाई हेरी विनियमावली जारी भएको एक वर्षभित्र एकपटकको लागि समितिले तोकेको कार्यविधि अपनाई एक तहमाथि बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था देखिन आउँछ।
उक्त व्यवस्था केन्द्रका प्राविधिक पदहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरूको लागि वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध हुन नदिन तोकेको अवधिभित्र एकपटकका लागि बढुवा गर्न सकिने विशेष व्यवस्था भएको देखिएकोमा उक्त व्यवस्था अन्य बढुवा सम्बन्धी सामान्य नियमसरह निरन्तर कायम रहिरहनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको मागदाबी तर्कसम्मत देखिएन।
वस्तुतः विनियमावलीको विनियम ३४(३) को साविकको व्यवस्थाबाटै सो व्यवस्था विनियम जारी भएको एक वर्षभित्र र एकपटक बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था भन्ने देखिन आएको अवस्थामा सारतः विनियम जारी भएको एक वर्षपश्चात् उक्त विनियम ३४(३) को प्रयोजन र औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।’
ख) निवेदक महेश सापकोटा विरुद्ध कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, भरतपुर चितवनसमेत
‘यसअघि नै एकपटकका लागि विशेष आन्तरिक व्यवस्थाद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरी तदनुरूप पदपूर्तिसमेत गरिएकोमा पटक-पटक नियमावलीमा संशोधन गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट मात्र पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गर्दा विश्वविद्यालय जस्तो ज्ञान, सीप प्रवर्द्धन गर्ने प्राज्ञिक थलोमा स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्दैन।
विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक स्तरीयता कायम गर्न विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू योग्य र प्रतिस्पर्धी हुन अपरिहार्य हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गरिएमा मात्र बजारमा उपलब्ध मेधावी जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई विशेष परिस्थिति वा अपवादका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि स्थापना कालको असहज अवस्थामा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न भनी एकपटक नियम संशोधन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति गरिसकेपछि पुनः सोही प्रकृयाबाट नियुक्ति गरिनु विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको लागि शोभनीय हुँदैन। विश्वविद्यालयभित्रका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष आन्तरिक प्रतियोगितासम्बन्धी पहिलो संशोधनको व्यवस्था अपवादका रूपमा एक पटकका लागिसम्म प्रयोग गरिने भनिएकोमा सो बमोजिम दुई पटकसम्म पदपूर्ति भइसकेको र तत्पश्चात् समेत पुनः नियमावली संशोधन गरी तेस्रो पटकसमेत पदपूर्ति गरेको भन्ने देखिन आएकाले प्रत्यर्थी विश्वविद्यालयले नियमको उल्लिखित ‘विशेष’ व्यवस्थालाई नियमित व्यवस्थाजस्तो गरी प्रयोग गर्न खोजेको देखियो।
नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालय सेवाको प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाई सेवा बाहिरका क्षमतावान् र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश नै गर्न नपाउने अवस्था सृजना गरेको देखियो। नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था राख्नु ऐनले नियमावली बनाउन सभालाई दिएको अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग हुनुका साथै त्यस्तो व्यवस्थालाई असल नियतले गरिएको संशोधन भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नहुने र सो व्यवस्था समानता र प्रतिस्पर्धाको स्वच्छताको विपरीत मान्यता समेतको हुने देखियो।’
माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य हेर्दा, उक्त मुद्दाहरूमा समेत ‘विशेष बढुवा’ वा ‘सीमित आन्तरिक प्रतियोगिता’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई दोहोर्याई तेहर्याई पटक-पटक प्रयोग गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ। उक्त प्रश्नमा यस अदालतले गरेको व्याख्यामा कुनै पनि संस्था वा निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कानुनको योग्यता पुगेका सबै योग्य उम्मेदवार परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा विशेष परिस्थिति सृजना भई खुला प्रतिस्पर्धालाई ‘विशेष’ प्रतियोगिताका रुपमा सीमित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नगरी नहुने मनासिव र औचित्यपूर्ण कारण देखिएमा ‘एकपटकका लागि मात्र’ गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लिखित महेश सापकोटाको मुद्दा (फैसला मिति २०८०।०६।२५) मा निहित कानुनी प्रश्नसँग समान प्रश्न अन्तर्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतले विकास गरी आएको आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएन।
विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थाहरू योग्यता र गुणवेत्ता (मेरिट) प्रणालीको प्रवर्द्धनमार्फत शैक्षिक र सामाजिक रूपान्तरणका अग्रणी निकाय हुन्। विश्वविद्यालयहरूलाई योग्यता प्रणालीको मानकका रूपमा लिइन्छ। यस अर्थमा खुला, स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाको आत्माका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यदि स्वयं विश्वविद्यालयहरूमा नै योग्यता प्रणालीको कदर हुँदैन र स्वस्थ एवम् स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गराउन सकिँदैन भने सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली स्थापित गराउन कठिनाइ हुन जान्छ। न त यसबाट प्रचलित कानुनले विश्वविद्यालयप्रति गरेको अपेक्षा अनुरूप मूल्य प्रणाली (भ्यालु सिस्टम) को प्रवर्द्धन नै हुन सक्छ। कुनै पनि बहानामा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने वा योग्यता प्रणालीलाई हतोत्साही गराउने कामकारबाही त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को मर्म र भावनाप्रतिकूल हुने त छ नै, यस्ता कार्यले सामाजिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने र ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको लागि शोभनीयसमेत देखिन आउँदैन।
विश्वविद्यालयको उन्नयन र प्राज्ञिक मर्यादाको पक्षलाई अनदेखा गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तथा सो ऐन अन्तर्गत जारी गरिएका विविध नियमहरूको व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले नियम बनाउन पाउने प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र गरिनेतर्फ किञ्चित् संवेदनशील बनी सो अधिकारको वाञ्छित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १० ले विश्वविद्यालय सभालाई विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियम जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। तथापि, उक्त ऐनको दफा ३४ ले त्यस्तो नियम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र बनाउन सक्ने देखिएकोमा विपक्षी विश्वविद्यालय सभाले नियम बनाउँदा ऐनले दिएको अधिकारको सीमा बाहिर गई बनाउन सक्ने अवस्था देखिएन।
ऐनको उद्देश्य स्पष्टतः दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विश्वविद्यालयको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने देखिएकोमा विश्वविद्यालय सभाले सोविपरीत पटकपटक अस्थायी वा करार सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई निजहरू बाहेकका योग्यता पुगेका क्षमतावान् जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी नियम संसोधन गर्नुलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नियम बनाएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।
नियमावलीको उल्लिखित प्रावधानलाई विश्वविद्यालय सभालाई ऐनले दिएको नियम बनाउन सक्ने अधिकारको गम्भीर दुरुपयोगका रुपमा लिनुपर्ने देखिनुका साथै उक्त अधिकारको प्रयोग असल नियतका साथ गरेको भन्नेसमेत देखिन आएन। यसरी जन्मदातृ ऐनको उद्देश्य नै परास्त हुने गरी जारी गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० नियम ६(१) को संशोधित व्यवस्था कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने देखिन आयो।
तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा मिति २०७८/८/१४ मा गरेको संशोधन तथा सो पश्चात् नियम लागू रहने अवधि थप गरी सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी मिति २०८०।०३।१२ मा गरेको संशोधन निर्णय एवम् सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाही र निर्णयबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने रिट निवेदक तथा रिट निवेदक सरहका अन्य व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको विपरीत देखिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा मिति २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
साथै, अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, 2049 को उद्देश्य विपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नू र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवम् निर्णय गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।
