काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान र केही विषयहरू थप गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।
‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुमवासी र दलित सुकुमवासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ । तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा बन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ । यस्ता थुप्रै समस्याहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खालि भएको जग्गामा सुकुमवासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोवास गरिहेकाहरूलाई उनीहरूको नाममा लालपूर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो । त्यो बुँदाहरूमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्यौं ती बुँदाहरूमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ ।’
उनका अनुसार, सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन सुकुमवासी तथा दलित सुकुमवासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइको छ ।
२०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरूले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन्,’ घिमिरेले भने, ‘त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नको लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’
