काठमाडौँ ।
संघ सरकारले स्थानीय सरकारको स्रोत कटौति गर्ने कानुन बनाउन लागेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न गठिन कार्यदलले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदान कटौति गर्ने कानुन बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण बाहेकका अनुदान रोक्ने गरी २ वर्षभित्रमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । तीनै तहका सरकारको स्रोत एउटै भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
‘तीनै तहका लागि मुख्य वित्तीय स्रोत एउटै रहेको सन्दर्भमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाई सकेपछि नेपालको संविधानको धारा ६० (५) अनुरुप प्रदेशले स्थानीय तहहरुमा वित्तीय समानीकरण प्रदान गर्ने बाहेक अन्य अनुदान नपठाउने व्यवस्था गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।
सरकारले पूर्वसचिव खनाल संयोजकत्वको सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा कार्ययोजना तयार पार्ने समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन् ।
