Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

सहमतिलाई लत्याइएकोमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टी





काठमाडौ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ । सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ । सहमति कार्यान्वयन भएन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
कुन–कुन बुँदामा असहमति हो ती बुँदामा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘महासंघको आज बैठक बस्दै छ । बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसबारे महासंघले बैठक बसेर रणनीति बनाउने जनाएको छ ।
१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । उनले अघि थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ ।