काठमाडौँ ।
देशभरका सथनीय तहहरुको यसवर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षण्कको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखपरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरुले यो वर्ष ८७ प्रतिशत बढी खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ भने जम्मा ५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले सबैखाले आयबाट जम्मा ६ अर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाए । जसमध्येवाट ५ अर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सेकेका छन् । यो भनेको ८७.३५ प्रतिशत हो ।
स्थानीय तहले कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ३१ लाख, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड ५ लाख र अन्य खर्चतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका ७५३ स्थानीय तहको २०८०/८१ को कुल आन्तरिक आय ३६ अर्ब १७ करोड ५६ लाख, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट ८५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख, गत वर्षको मौज्दात ९४ अर्ब ५१ करोड ५० लाखसमेत गरी आन्तरिक स्रोततर्फ २ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
सो आर्थिक वर्षमा ११६ वटा स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकबाट कानुविपरित रकमानन्तर गरेको देखिएको छ । यो शीर्षकबाट २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न पाइनेमा यी स्थानीय तहले ४ अर्ब १० करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरका छन् ।
