काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ र ६६ ले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको जनाएको हो ।
‘वक्तव्यको बुँदा नं ६६ ले पाठ्यक्रमबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको छ भने सोही वक्तव्यको बुँदा नं. ६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको छ’, महासंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६५ मा संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको छ । गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि गरेका थिए । जसमा भनिएको छ, ‘संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ ।’
त्यसैगरी बुँदा ६६ मा निजी र सरकारीको पाठ्यक्रममा एकरुपता बनाउने भनिएको छ । यसमा स्पष्ट नभएको महासंघको ठहर छ । ‘संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई मानमर्दन गर्ने विषय हटाउन महासंघले माग गरेको छ । ‘यस्तो कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त बुँदा अविलम्ब हटाउन माग गर्दछौं’, महासंघले भनेको छ ।
