चितवन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने हुँदा यसलाई दिगो बनाउनेबारे मन्त्रालयले योजना बनाएको बताएका छन् । सोमबार भरतपुरको सरकारी अस्पतालको क्याथ ल्याबसहितका सेवाको उद्घाटनपछि मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीलाई १० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । तर यसरी नै बिमा चलाउने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’
उनले अहिलेसम्मको बाँकी बक्यौता सबै तिर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताएका छन् । बिमाबाट हुने उपचारको व्यवस्थापन राम्रो नभएको अनुभव उनले सुनाए । ‘उपचार नै नगरी गरेँ भन्ने, आवश्यकता नै नपरी होलबडी चेकअप गर्ने, नचाहिएको औषधि बिमाका नाममा दिने परिपाटी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले बिमा बोर्डको कोष आवश्यकता पूरा गर्ने गरी नियमित आम्दानीसहितको नभएको हुँदा समस्या बढेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले राज्यले १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिने हो भने ३० अर्ब रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्ने, त्यो बारेमा राज्य प्रस्ट हुनुपर्ने भनाइ राखे । ‘योगदान गर्न सक्ने नागरिकबाट राज्यले लिनुपर्यो । राज्यकोषको थोरै आम्दानी शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत नै भए पनि बिमा कोषमा जानुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थ, मालपोत, सिमकार्ड, कर, भ्याटबाट पनि लिने कि,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
योगदान गर्ने नागरिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा र उपचार गर्नेहरु बिमा बोर्डमा आबद्ध हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘बिमा भनेको २० जनाको गरेर दुईजनाको उपचार गर्ने हो । बिमा बोर्डमा आबद्ध भएकाहरु सबैले उपचार गर्ने भएपछि योगदान गर्ने को ? यो त बिमा प्रणालीअनुरुप नै भएन,’ मन्त्री पौडेलले भने । त्यसैले जताततै छिरोलिएको स्वास्थ्य बिमा एकीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, परिवार कल्याणकोषलाई बिमा बोर्डमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राम्रो कमाउने व्यवसायीलाई वर्षको १३ हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि उनले प्रस्ताव राखे । ‘यस्ता नेपालभर पाँच लाख जना छन् । उनीहरुलाई महिनाको १३ सय रुपैयाँ तिर्न केही गाह्रो छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।सुरक्षित बिमा कोष बनाएर नेपालका सबै ६६ लाख घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको धारणा थियो ।
भरतपुर अस्पतालले बिमाबापतको ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेको थिएन । हिजो मात्रै लगभग १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
