जनकपुरधाम ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै माध्यमबाट मुलुकमा शान्ति, समावेशिता र समृद्धि सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
जनकपुरधाममा स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ नेपालको आयोजनामा भएको ‘नेपालको समृद्धिमा भारतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले संघीयता लागू भएपछिको छोटो अवधिमा मधेशी, आदिवासी, जनजातिको प्रतिनिधित्व सरकारी सेवासहित विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संघीयता नेपालको आवश्यक संरचनागत सुधार भएको बताए ।
डा. यादवका अनुसार निजामती सेवामा मात्रै हालसम्म १७ हजार २ सय २८ जना मधेशी, आदिवासी र जनजातिको प्रवेश हुनु संघीय संरचनाले दिएको अवसरको ठूलो प्रमाण हो । उनले चुरे क्षेत्रको दोहन रोकिने हो भने त्यसको लाभ नेपाल मात्र नभई भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई समेत हुने भन्दै दुवै देश मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशी समुदायको अधिकारलाई ‘भोटे ताल्चा’ लगाएर थुन्न खोजिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘जबसम्म मधेशी, आदिवासी, जनजाति अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म मुलुकको समृद्धिको सपना पुरा हुँदैन ।’ उनले अधिकार बिना विकास असम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्दै वर्तमान प्रणाली अझै विभेदकारी रहेको टिप्पणी गरे ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भारतले नेपालको विकासमा पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै भारतले नेपाली पहाडका जनजातिलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न रोकेको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भारतको भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धसँगै आर्थिक भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई अझै सशक्त बनाउन आग्रह गरे ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले भारतबाट आउने लगानी मधेशभन्दा अन्य प्रदेशमा कैयन गुणा बढी जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मधेशका भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता बुझेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीयता लागू भएपछि मधेशको पहिचान, अधिकार र समावेशीताको सवालमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
‘संविधानले समेटे पनि व्यवहारमा अझै धेरै वर्ग पछाडि परेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी नीति निर्माणमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जनताको पक्षमा निर्णायक बन्नुपर्छ ।’
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले कानुनी दृष्टिकोणबाट संघीयता र समावेशीताको कार्यान्वयनबारे धारणा राख्दै भने, ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । तर, अझै पनि अधिकारको प्रयोगमा स्पष्टता र आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ ।’ उनले राज्यको कानुनी संरचना अझै पुरातन शैलीमा अगाडि बढिरहेको भन्दै संघीयताको मर्मअनुसार कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले नेपाल–भारत सम्बन्धको आर्थिक पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको समृद्धि भारतबिना सम्भव छैन । तर, त्यो सम्बन्ध समानताको आधारमा हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले भारतबाट मधेशमा आवश्यक पूर्वाधार, कृषि, जल व्यवस्थापन र सीप विकास क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
