काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग पेश गर्दै पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष १० बुँदे माग राखेका हुन् ।
उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसो नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
‘७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुनेछ,’ बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने ।
निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन १२ वैशाखबाट सुरु हुँदैछ । त्यसै दिन नै संसद्मा विधेयक पेस हुने वातावरण बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टको आग्रह छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले ऐन निर्माणमा दबाब दिन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था नबनाउन पनि आग्रह गरे ।
बैठकमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्यी र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन् ।
यस्ता छन्, माग :
