काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन।
उपकुलपति बरालले चैत १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामापत्र पठाएका भए पनि विगत १० दिनदेखि कुनै कारबाही नगरी अनिर्णीत राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार चैत १५ गते एक सहयोगीमार्फत उपकुलपति बरालले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक खामबन्दी पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले खोलेर हेर्दा उपकुलपतिको राजीनामा देखे।
त्यसरी राजीनामा पत्र पठाइएपछि कर्मचारी अचम्ममा परे र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा खबर गरे। सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाइदिन भन्यो र उतै पठाइयो।
‘आफूलाई नभेटी राजीनामा दिएको र दिनुअघि समस्याबारे केही नबताएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउनुभएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले पनि पत्र देखेर थाहा पाउनुभएको हो। कारण के हो, असन्तुष्टि के हो? समाधान गर्न सकिने समस्या थियो कि? संस्थागत शिष्टाचार र व्यावसायिकताका हिसाबले पनि यही कुरा भेटेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो।’
उपकुलपति बराल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गत चैत ४ गते रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालसहित बालुवाटार पुगेका थिए। उक्त भेटमा स्ववियु निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो।
‘त्यस भेटमा उहाँले कुनै समस्या दर्शाउनुभएको थिएन,’ ती सदस्यले भने, ‘राजीनामा दिने विषयमा पनि कुनै कुरा भएको थिएन। स्ववियु निर्वाचनबारे छलफल भयो। राम्रै वातावरणमा बैठक सकियो। एक्कासि राजीनामाको पत्र देख्दा प्रधानमन्त्री पनि अचम्ममा पर्नुभयो।’
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले नै विभिन्न माध्यमबाट राजीनामाको कारण बुझ्न लगाएका थिए। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि त्रिविका रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पनि सोध्न भनेका थिए।
बरालले भने ‘आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण’ मात्र भनेका छन्। अरू कुनै कारण खुलाएका छैनन्।
यता सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि संसदीय समितिमा पनि मन्त्री भट्टराईले यही कुरा बताएकी थिइन्।
‘उपकुलपतिको राजीनामाबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ मन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मिडियामा आएको समाचारबाट नै जानकारी पाउनुभएको हो। आफ्नो तरिकाबाट कुरा गरेर राजीनामाको कारण खोज्न प्रयास त गर्नुभएको छ।’
उपकुलपतिसँग शिक्षामन्त्रीले छलफल गर्न खोजिरहेको सचिवालयका ती अधिकारीले बताए।
टेलिफोनबाट सोध्दा पनि बरालले ‘पछि कुरा गरौँला’ भनेर फोन राखिदिए।
प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले पनि बराललाई फोन गरेका थिए। ती सचिवसँग पनि बरालले कारण खोल्न चाहेनन्।
ती सचिवले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले नै राजीनामा दिएको हुँ, आफ्नै हातले लेखेको हुँ भन्नुभयो तर कारण खोल्नुभएन। आफै आएर पत्र सनाखत गर्न पनि चाहनुभएन।’
कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिको राजीनामा स्वीकृत गर्न गरी नयाँ नियुक्त गर्न सक्छन्। नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति भने बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बरालले राजीनामा दिएको ४ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्यान्ड गएका थिए। थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि पनि उनले राजीनामाको विषयमा निर्णय लिएका छैनन्।
राजीनामा दिएर फोन अफ गर्दै पोखरा गएका उपकुलपति बराललाई राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै मंगलबार रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल पोखरा पुगेका थिए। उनीहरूले राजीनामा फिर्ता लिएर काममा फर्किन आग्रह गरेको विश्वविद्यालयका एक अधिकारीले जानकारी थिए।
‘असन्तुष्टिको विषय के हो, प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्नुहोस्। छलफल गर्नुहोस्,’ रेक्टर र रजिस्ट्रारको आग्रह उद्धृत गर्दै त्रिविका ती पदाधिकारीले भने।
गत २०८० फागुन १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए।
पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति बनेका बराललाई विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबका कारण काम गर्न समस्या भएको थियो। पछिल्लोपटक करार शिक्षक–कर्मचारीलाई स्थायी र आंशिकलाई करार बनाउन दबाब आएपछि बराल झनै चिढिएको त्रिविका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ।
त्यसो त बजेट तथा कार्यक्रममा पनि कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले उपकुलपतिलाई असहयोग गरेर दबाबमा राख्न खोजेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ। गत साउन १५ गते सिनेट बैठकबाट त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सँगसँगै ल्याउने परम्परालाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले रोकेका थिए। रजिस्ट्रार रिजालले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढ्न सुरू गर्दा ओलीले ‘अहिले बजेट मात्रै पढ्न’ भनेका थिए।
सिनेट बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर मात्रै बजेट पारित गर्ने गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकमा पेस नभएकोमा उपकुलपति बराल असन्तुष्ट थिए।
त्यसपछि गत मंसिर २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेट बैठकमै ‘त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, मेरिटोक्रेसीका नाममा नाटक चल्दैन’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। त्यतिखेर डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्तिमा विवाद चलिरहेको थियो।
ओलीले भनेका थिए, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ। त्यसका नाममा ड्रामा चल्नुहुँदैन। कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ। सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु।’
