काठमाडौ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई समावेश नै नगरी स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा शिक्षा (पीजी) अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको मात्र ‘म्याचिङ’ सूची प्रकाशित गरेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजले एमडी/एमएस अध्ययनरत विद्यार्थर्हीरूलाई नेपाल सरकारको ८ औं तहका अधिकृतसरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी बिहीबार म्याचिङको प्राथमिकता तोक्न सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
आयोगले म्याचिङका लागि सरकारी मेडिकल कलेजसहित केही निजी अस्पतालहरू गरी कुल ४०० वटा सिटमा म्याचिङका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । निजी कलेजहरूमा निर्धारण गरिएको ७०० वटा सिटमा भने के हुने भन्नेमा अन्योल भएको छ । आयोगले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म पीजी तहका लागि लिएको परीक्षामा कुल ८ हजार ८ सय ७४ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । ४ हजार ४३६ जना भर्ना हुन योग्य थिए । त्यसमध्ये अब ४०० भर्ना हुन पाउनेछन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लिखित रूपमा नै निर्धारित सिटमा विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर पढाउन नसक्ने बताएपछि म्याचिङबाट तिनको नाम हटाइएको हो । ‘उहाँहरूले लिखितमै हामी पढाउन सक्दैनौं । त्यसैले विद्यार्थी नदिनुस् भनेपछि हामीले जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले निजीलाई समावेश नगरी सूचना प्रकाशित गरेका हौं ।’ उनका अनुसार यो वर्ष सरकारी कलेजहरूमा पनि केही सिट थप भएको छ । तर निजी कलेजले पीजीमा भर्ना नलिने हो भने सयौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भने हुन्छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पीजीमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन नसक्ने अवस्था भएकै कारण त्यसबाट सबै निजी मेडिकल कलेजहरू पछाडि हटेका हुन् । ‘२३ लाख रुपैयाँ विद्यार्थीसँग शिक्षण शुल्क लिएर निर्वाह भत्ताका रूपमा मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने शुल्क गरी कुल २५ लाख रुपैयाँ पुग्छ । हामी त्यति रकम खर्च गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘पीजीमा सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता विद्यार्थर्लीाई दिन हामी तयार हो तर हामीले सरकारलाई त्यसको विकल्प दिएका थियौं । सरकारले हाम्रो कुरामा सुनुवाइ गरेन । विद्यार्थीलाई कहाँबाट ल्याएर पैसा दिने त्यो सरकारले नै सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ ।’
आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूसँग विद्यार्थर्लीाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ दिने सुनिश्चित गरेको पत्रसहित सिट निर्धारण प्रक्रियामा सामेल गर्न भने पनि निजी कलेजहरू सो प्रक्रियामा नै सामेल भएका थिएनन् । त्यसपछि आयोगको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई सर्त हटाएर सिट निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका थिए । साथै, माघ पहिलो साता भएको आयोगको बैठकमा निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद मिलाउन उनले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
माघ १४ गते मन्त्रीद्वयले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः २५, ३० र ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । आवासीय चिकित्सकले भने निर्णय अमान्य भएको घोषणा गर्दै आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः आकस्मिक बैठक डाकेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गते बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आठौं तह बराबर मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आयोगको अर्को बैठक राखेर निजी मेडिकल कलेजहरूले दिएको वैकल्पिक उपायबारे ठोस निर्णय गर्ने आश्वासन मात्रै दिएर बैठक नराखेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
