Breaking 
‘दिल्लीले पनि मधेसलाई काठमाडौँकै आँखाले हेर्दै आएकोमा वक्ताहरुको असन्तुष्टी’ | कक्षा १२को नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक, अब वैशाख २१गतेदेखि हुने | घुस सहित पक्राउ परेका पोखरा महानगरका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर | चाबी बोकेर काठमाडौं आउन विद्यालय कर्मचारीलाई निर्देशन | कर्मचारी ट्रेड युनियनको १० बुँदे माग, ७२ घण्टे अल्टिमेटम | गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईद्वारा राजीनामा | छोराछोरी सहित आमाले गरे विषसेवन, ३ को मृत्यु | गंगासागरमा निर्माण कार्य रोकिएपछि निति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टेट्स लेखे, जो जसले राम नारायण मिश्रको स्मारकको विरोध गर्नु भएको छ इमानदारीको साथ यही मापदण्ड अनुसार जनकपुरको सबै पोखरीमा नियम लागू गर्नु पर्ने हिम्मत देखाउनु पर्यो | दुई दिनअघि मधेसको मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका कमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर | रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पहिलो पटक युक्रेनलाई दिए शान्ति वार्ताको प्रस्ताव |

रास्वपाको महाधिवेशन वैशाखमा नहुने निश्चित





काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवशेन आगामी वैशाखमा नहुने निश्चित भएको छ । तल्लो तहमा निर्वाचित कार्यसमिति गठन हुन नसकेका कारणले पूर्वघोषित कार्यतालिका अनुसार निर्धारित समयमा महाधिवशेन नहुने भएको हो ।
१ र २ असोजमा बसेको राष्ट्रिय भेलाले २५, २६ र २७ २०८२ वैशाखमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवशेनको स्थानका लागि चितवन तय गरेको थियो ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका कार्यान्वयन भएको भए यो महिनामा पालिका र जिल्ला अधिवेशन सकिने थियो । तर, वडा तहको अधिवेशन अघि नबढ्दा पालिका संरचनाको अधिवेशनले गति लिन सकेको छैन । यसले समग्र तालिका नै प्रभावित भएको छ ।
हालसम्म ६ वटा पालिकाको मात्रै अधिवेशन सकिएको कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराए । ‘कार्यतालिका अनुसार यतिबेला जिल्लाको अधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, तोकिएको समय अनुसार हुन सकेको छैन, बुर्लाकोटीले भने ।
महाधिवेशनकेन्द्रित छलफल गर्ने गरी अर्को साता रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । महाधिवशेन तोकिएकै समयमा गर्ने गरी विकल्पमा पार्टी भित्र अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।
तल्लो तहको अधिवेशन नगरी केन्द्रीय तहको गर्ने वा नयाँ कार्यतालिका बनाएर तहगत अधिवेशन गराउँदै केन्द्रको गर्ने गरी दुई विकल्पमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।
‘तलको अधिवेशन गर्दै आएर केन्द्रको महाधिवशेन तोकिएको समयमा गराउन समय प्रर्याप्त छैन । तलका संरचनामा अधिवशेन नगरेर केन्द्रको गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन नगरेको हुनसक्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘अहिले बनाएको क्यालेन्डरलाई संशोधन गरेर जाऔं भन्ने तलका साथीहरुको सुझाव छ ।’
वडा पालिकाको अधिवशेन गराउन समय थप्दा सबै कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको हुँदा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिने बुर्लाकोटीले बताए ।
तल्लो तहमा अधिवेशन हुन नसकि थप समय माग गरेपछि केन्द्रीय महाधिवशेनको समय प्रभावित हुने भएको हो । वडा र पालिका अधिवेशनका लागि २÷४ महिना थप समयावधि माग भई आएको बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।
तल्लो तहका अधिवशेनका लागि समय थपिएसँगै वर्षा सुरु हुने र त्यस लगत्तै चाडपर्वहरू हुने भएकाले मंसिर अघि महाधिवशेनको सम्भव नहुने एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए । उनले भने, ‘महाधिवेशन बैशाखमा नहुने निश्चित हो । औपचारिक रूपमा नबोलिएको मात्रै हो,’ ती नेताले भने ।
कुनै पालिकाभित्रका ७० प्रतिशत वडाको अधिवशेन सम्पन्न भएको भए त्यस्ता स्थानमा पालिकाको अधिवशेन गराउन सकिने प्रावधान बनाइएको छ । तर, ७० प्रतिशत वडामा अधिवेशन गर्न सकिएन भने के गर्ने भन्ने विधि बनाइएको छैन ।
७० प्रतिशत भन्दा कम वडामा अधिवशेन भएका पालिकाको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय समितिले विधि तय गर्ने बुर्लाकोटीले जानकारी गराए । पूर्व निर्धारत समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा नयाँ मितिको बारेमा पनि पार्टी बैठकले निर्णय लिने बुर्लाकोटीले बताए ।
पाँच वर्षमा दुई चरणमा महाधिवेशन गर्ने गरी रास्वपाले विधानलाई संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय महाधिवेशन अवधि सकिनु ६ महिनाअघि नै दुई चरणमा हुने महाधिवेशनको मिति र स्थान पार्टीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पाँच वर्षको अन्तरमा दुई पटक महाधिवेशन गरेर पहिलो चरणमा सभापतिसहित ५० जना केन्द्रीय सदस्य र दोस्रो चरणमा थप ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रावधान राखिएको छ ।
एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको समयावधि १८ महिना देखि ३६ महिनाको फरक हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा पालिका, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, प्रदेश परिषद्, केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश विभाग, प्रवास सम्पर्क विभागका सदस्य, आयोजक समितिका सदस्य सहभागी हुनेछन् । महाधिवेशन स्थल एकै ठाउँमा राख्ने वा फरक फरक स्थानबाट गर्ने टुंगो लगाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई छ ।