एजेन्सी ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो वार्षिक रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशतले बढाएको छ । यससँगै चीनको रक्षा बजेट यस वर्ष २४९ अर्ब डलर पुगेको छ ।
समाचार अनुसार विज्ञहरूले चीनको वास्तविक रक्षा खर्च उसले खुलासा गरेको भन्दा ४०–५० प्रतिशत बढी भएको अनुमान गरेका छन् । चीनले कम सैन्य खर्च देखाउन विभिन्न क्षेत्रहरूअन्तर्गत रकम छुट्याउँछ ।
अमेरिकापछि चीनले रक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्छ । अमेरिकाको रक्षा बजेट लगभग ९६८ अर्ब डलर छ । जुन चीनको बजेटको ४ गुणा बढी हो । त्यस्तै जर्मनीको ८६ अर्ब डलर, भारतको ७४ अर्ब डलर र जापानको ५३ अर्ब डलर रहेको छ ।
हाल विश्वव्यापी उथलपुथलबीच चीनले इन्डो–प्यासिफिक र वरपरका क्षेत्रहरूमा विरोधीहरूको सामना गर्न सेना, नौसेना, वायुसेना, आणविक, अन्तरिक्ष र साइबर क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता बढाइरहेको छ ।
चीनले आफ्नो २० लाख शक्तिशाली जनमुक्ति सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न निरन्तर कदम चालिरहेको छ । यसको उद्देश्य ताइवानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप रोक्नु र दक्षिण–पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु हो ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो भाग मान्छ, तर ताइवानले आफूलाई छुट्टै देश मान्दछ । ताइवानलाई अझै छुट्टै देशको रूपमा मान्यता दिइएको छैन ।
अर्कोतर्फ अर्को छिमेकी देश भारतको चीनको तुलनमा रक्षा बजेट लगभग तीन गुणा कम रहेको छ । हाल भारतको रक्षा बजेट जीडीपीको १.९ प्रतिशत छ ।
विज्ञहरूले भारतले आफ्नो रक्षा बजेट जीडीपीको कम्तिमा २.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् । भारतले आफ्नो रक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत आफ्नो १४ लाख सेनाको तलब र पेन्सनमा खर्च गर्छ, जसमध्ये २५ प्रतिशत सैन्य आधुनिकीकरणको लागि मात्र बाँकी रहने गरेको छ ।
चीनले अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा आफ्नो आणविक भण्डार छिटो विस्तार गरिरहेको छ । हाल यसमा ६०० भन्दा बढी सञ्चालनयोग्य आणविक हतियारहरू छन् ।
सन् २०३५ सम्ममा यो संख्या १,००० नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, चीनले ३७० भन्दा बढी युद्धपोत र पनडुब्बीहरू भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो नौसेना भएको दाबी पनि गरेको छ ।
