काठमाडौँ ।
सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजित देखिएका छन् ।
साझा मुद्दा र साझा एजेन्डामा एकसाथ उभिने भन्दै आठ दलीय मोर्चा गठन गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका सवालमा भने विभाजित देखिएका हुन् ।
आठ दलीय मोर्चामा रहेका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विचार अध्यादेशको बारेमा अलगअलग छ ।
अध्यादेश आएपछि संघीय सरकारमा रहेका जसपा र लोसपा नेपालले भागबन्डा पनि पाइसकेका छन् । अध्यादेशसँगै जिल्ला तहमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये कांग्रेस र एमालेले, ३७–३७ वटा जिल्लामा आयोगको नेतृत्व पाएका छन् भने अशोक राई नेतृत्वको जसपाले २ र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालले १ जिल्ला पाएका छन् । अध्यादेश पास गराउनमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अरु पाँच वटा अध्यादेशमा पनि समर्थन नजनाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । त्यसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, लोसपा नेपालका महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूलाई वक्ताको रूपमा जसपा नेपालले निम्त्याएको छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल र डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई संशोधन गर्न भनेका छन् । सत्ताधारी ती दुई दलले अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा समर्थन रहेको तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । यद्यपि ती दुई दलले अध्यादेशलाई समर्थन गर्नु र नगर्नुले संसदमा खासै महत्व राख्दैन । प्रतिनिधि सभामा मधेस केन्द्रित दलबिना नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बहुमतमा छ । राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता पक्षलाई अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपालको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपाले अध्यादेश ठिक रहेको तर त्यसको दुरुपयोग नहोस् भनेको छ । पहाड वा तराई, जताका सुकुम्बासी भए पनि सबैले एक पटक जग्गा पाउनुपर्ने जसपाको भनाइ छ । सो पार्टीका महासचिव इस्तियाक राइले आफ्नो पार्टी अध्यादेशको पक्षमा रहेको र यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर सचेत गराएको बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले अध्यादेशप्रति सचेत गराएको छ । तर अध्यादेश पास गराउनमा सहयोग गर्ने÷नगर्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।
संसदमा नरहेका दल तमलोपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता प्रगतिशील पार्टीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले लिएको अडानको समर्थन गरेका छन् ।
