एजेन्सी ।
अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबट्र्स जुनियरले ट्रम्प प्रशासनका लागि ठुलो फैसला सुनाएको छ । अमेरिकी विदेश सहयोग नियोग यूएसएड र विदेश मन्त्रालयले पहिला नै पूरा भइसकेको सहायता कामका लागि तत्कालै डेढ अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्नु पर्ने फैसला उनले गरेका छन् ।
यो फैसला बुधबार राति आएको हो । सङ्घीय अदालतका एक न्यायाधीशले पहिले पूरा भइसकेको कामका लागि मध्यरातिसम्ममा पैसा भुक्तानी गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
तत्कालै यो फैसला विरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । यसको सुनुवाइ गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले सङ्घीय अदालतको निर्णयमा ‘प्रशासनिक रोक’ लगाउँदै विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोक लगाउने प्रशासनको निर्णयमा यथावत् राखेका छन् ।
न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला सुनाएको र राष्ट्रपतिको विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय लिने कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरेको प्रधानन्यायाधीश रोबर्टले फैसलामा भनेका थिए ।
यो मामलामा अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्मका लागि तत्काल पूरा भइसकेका कामका लागि डेढ अर्ब डलरभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने गरी फैसला गरेको भन्दै एक समाचारमा द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ । ट्रम्प प्रशासनको अपिलको विरोधमा उभिएको पक्षलाई उनले शुक्रबारसम्म आफ्नो जवाफ दिन आदेश दिएका छन् ।
बुधबार मात्रै ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले राष्ट्रपतिको निर्देशनको पालना गर्दै यूएसएड र विदेश मन्त्रालयका करिब १० हजार कर्मचारीको करार र अनुदान समाप्त गरेको बताएका थिए ।
