Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित





काठमाडौँ ।
विभिन्न अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार बस्दैछ । यी तीनवटै बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रम नराखिने भएको छ ।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गतेका लागि राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाको सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ । फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।
आइतबार बिहान सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘संसद्मा टेबुल भएका अधयादेबारे केही छलफल भइरहेका छ्न् । कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौं ।’ अर्थात, कुन दिन संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने ठ्याक्कै तय भएको छैन ।
आइतबार, सोमबार र मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने अगाडि बढाउन तयारी नपुग्ने उनले बताए ।
‘सरकारका मन्त्रीहरू स्वयम अध्यादेशमा तयारी भएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा ५१ वटा अस्वीकृतका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । यी सबैको छिनोफानो पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा आगामी बैठकमा यो अगाडि बढ्छ’ उनले भने ।
तर, आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा यस्तो सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘अहिलेको तीन दिनको बैठकमा यो (अध्यादेश अगाडि बढाउने) सम्भावना छैन । त्योभन्दा पछाडिको बैठकमा हामीले कहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामीले छलफल ग¥यौं । यसबारे सरकारसँग पनि परामर्श गर्छौं’ बर्तौलाले भने ।