काठमाडौँ ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गर्न लागेको भन्दै स्थानीय तहहरुको संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नगरपालिकाहरुको संस्था नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न संघीय सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्दा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा १३.२४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न लागेको भन्दै महासंघ र संघले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संघीय सरकारले माघ २८ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै भुक्तानी गर्न भनेको छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली नभएको भन्दै संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
संघीय सरकारले गरेको यो निर्णयको विरोधमा स्थानीय तहहरु उत्रिका हुन् । अनुदान कटौतिले संघीयता कार्यान्वयनमै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन महासंघ र संघले आग्रह गरेका हुन् ।
