काठमाडौं ।
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार दोस्रो चरण आन्दोलनमा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन, अवज्ञा तथा अवरोधका कार्यक्रम हुनेछ । आन्दोलन १९ फागुनपछि हुनेछ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षक ऐन जारी गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख दलका नेता, सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री दलका सचेतक लगायतलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम महासंघको छ । स्थानीय तहमा पनि ध्यानाकर्षण, जिल्ला र प्रदेशमा आन्दोलन समिति बनाउने लगायतका काम महासंघले गरिरहेको छ । कालो पट्टी बाँधेर र जिल्लामा प्रदर्शन गर्नेसम्मको कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशमा आन्दोलन सकाएर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघ आन्दोलित भएको हो ।
‘समयमा ऐन आएन । विगतमा भएको सहमति अनुसार ऐन बनाउन फेरि आन्दोलनमा आउनु परेको हो,’ सुवेदीले भने, ‘निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु मान्नुपर्छ ।’
गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागु हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् ।
‘पुराना शिक्षकको पुरानो अनुसार र नयाँको हकमा ऐनमा समेटेर जानुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
के हो महासंघको माग ?
अध्यक्ष सुवेदीका अुसार राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघकसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने महासंघको छ ।
‘अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । ‘अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
महासंघले बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने भनेको छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावी र निमावीबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।
तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने माग महासंघको छ ।
द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्नपर्ने माग महासंघको छ ।
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् सुवेदी ।
‘शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने र अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउन माहासंघले माग गरेको छ । अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनु माग महासंघको छ । विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान हुनपर्ने बताउँछन् अध्यक्ष सुवेदी । शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउन महासंघले भनेको छ ।
