काठमाडौं ।
अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले पार्टी फोडेपछि राजनीतिक किनारमा थन्किएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा निर्णायक देखिएका छन् ।
आफ्नो निर्णायक शक्तिको फाइदा उठाउँदै उनको दलले सरकारसँग मन्त्री पदको बार्गेनिङ गरिरहेको चर्चा व्याप्त छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनको लागि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल अत्यावश्यक बनेको हो । यादवसँग कुरा नमिलेपछि दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिएको ६ वटा अध्यादेश रोकियो ।
संसद बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । भेटमा उनले अध्यादेशमा सघाउनको लागि शर्त तेस्र्याए ।
एक कांग्रेस नेताका अनुसार उपेन्द्रले भेटमा संघीय सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक सहभागीता वा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।
ती नेताले भने, ‘अहिले उहाँले उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य खोजेको भन्ने चर्चा छ । तर, अहिले मन्त्रालयसम्म पुग्नुभएको छैन । उहाँले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चिता खोज्नुभएको छ । त्यो नभए मधेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’
उनले यादवको प्रस्तावबारे छलफल चलिरहेकाले नै आज अध्यादेश सदनमा पेस नभएको ती नेताको भनाइ छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यादेशमा सघाउनको लागि जसपा नेपालले केही शर्त राखेको संकेत गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘कुरा मिलिसकेको छ । हिजो पनि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको पार्टी हो । उहाँहरुबाट सहयोग हुन्छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । शर्त अहिले छाडिदिनुस् । भोलिका दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ ।’
जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने आफूहरुले कुनै शर्त नराखेको दाबी गरे । उनले भने, ‘गलत प्रचार भएको छ । शर्त राखेको हुँदैन होइन । जसपा नेपालले आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्तलाई सत्तासँग साट्दैन ।’
अध्यादेश अध्ययन कार्यदल सदस्य समेत रहेका सुमनले अध्यक्षले प्रतिवदेनको आधारमा निर्णय लिने बताए । सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशमध्ये जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशमा मात्रै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
जसपा नेपालका एक नेता सरकारलाई सहयोग गरेपनि केही अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।
ती नेताले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म सरकारबाहिर भएर पनि समर्थन गरेकै हौं । अहिले उहाँहरुलाई आवश्यक पर्दा हामीले राखेको अपेक्षालाई उहाँहरुले सकारात्मक रुपमै लिनुभएको छ ।’
मधेश सरकारको नेतृत्व अहिले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको छ । तर, राउतको पछिल्लो गतिविधिप्रति सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् । सरकारमै रहेर पनि राउतले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालसँग तीन सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाको एक सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्याउन तीन सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैले ओली र देउवाले जसपा नेपालको मागप्रति सकारात्मक भएर छलफलको लागि समय लिएको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षीको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्दा ढिलाइ हुने देखिएकाले मात्रै कार्यसूचीबाट हटाएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘अध्यादेशमा भएको केही कन्टेन्टको बिषयमा उहाँहरुलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ । त्यो संसदमा पेस हुन्छ । कयौं कुराहरु प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मिलाउन सक्छौं, त्यो चरण बाँकी नै छ । उहाँहरु सत्ता समीकरण भित्रकै पार्टी हो । अरु कुनै राजनीतिक बिषयमा छलफल हुनु स्वभाविक हो ।’
संसदीय लोकतन्त्रमा उभिएर राजनीतिक पार्टीले सत्तापक्षको बेञ्चमा बसेर विपक्षमा मत जाहेन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘उहाँहरु सत्तापक्षमा बसेपछि हात उठाए पनि नउठाए पनि हुन्छ भन्ने नै बुझेका हुन्छौं । केही कुरामा उहाँहरुले छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसका लागि हामीले समय पनि दिनुपर्छ । यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं । सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीच कुनै बेमेल छैन ।’
यसैबीच, जसपा नेपालले अध्यादेशबारे पार्टीको अर्को बैठकबाट ठोस निर्णय लिने जनाएको छ । अध्यक्ष यादवको सचिवालयका तर्फबाट निजी सचिव महेश चौरसियाले विज्ञप्ति जारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरी अर्को बैठकबाट ठोस निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पेस नगरी कार्यसूचीबाटै हटाएको अवस्थामा जसपा नेपालले अध्यादेशबारे कुनै औपचारिक निर्णय आज नलिई उक्त प्रतिवेदनउपर थप अध्ययन र छलफल गरी संसदीय दलको अर्को बैठकमा देश र राष्ट्र हित हुने गरी ठोस निर्णय लिने जानकारी गराउँदछौं,’ चौरसियाले भनेका छन् ।
उनले अध्यादेशको सम्बन्धमा पार्टीलाई जोडेर अतिरञ्जित, मनगढन्ते र प्रायोजित ढंगले आइरहेका समाचार र सूचनाहरु आधारहीन, तथ्यहीन र भ्रामक भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
