काठमाडौँ ।
सरकारले अबदेखि बैठक भत्ता नदिने भएको छ । सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो ।
कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्न पाउनेछ ।
कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन ।
नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन । विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागिबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
