Breaking 
नो केवलकार समुहले आन्दोलनको घोषणा गरे, अब म मुकुमलुङ जान्छु - पूर्वउप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो | जापानले हेल्थ केयरमा २० हजार नेपाली लैजाने | काठमाडौंमा फेरि शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा शिक्षकहरू | माओवादी केन्द्रले बोलायो जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला | काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समितिले अन्तिम १० जना प्रतिस्पर्धीको सूची सार्वजनिक गरे | प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता | वन मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव | खानेपानी मन्त्रालयमा भएको आगलागीको छानबिन गर्न माग | नो केबलकार समूहद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा | ममता कुलकर्णीबिरुद्ध आवाज उठाउने हिमाङ्गी सखीमाथि सांघातिक आक्रमण |

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन सरकारको अर्को सूचना





काठमाडौं।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन पुनः आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सोमबार दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर दर्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइन लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचिकृत हुन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। मन्त्रालयका अनुसार ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत’ गर्नेछ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, आपत्तिजनक सामग्रीको निगरानी र हटाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।

मन्त्रालयले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।