काठमाडौं ।
सरकारले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू नगरेपछि आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेको छन् ।
आवासीय चिकित्सकले सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत निर्णय भएको भन्दै आयोगमा घेराउ गरेका हुन् । मंगलबार आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निर्वाह भत्ता तोकेका थिए । निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएसँगै चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले गरेको उक्त निर्णय मान्य नहुने बताए ।
‘कुनै पनि चिकित्सकले मासिक २५ हजारमा काम गर्छ भन्नु कति न्यायोचित्त हुन्छ ? डा. घिमिरेले आक्रोश पोख्दै भने, ‘वषौंदेखि यही विषयको लडाईंमा उत्रियौं । तर, सरकारले हामीमाथि भएको श्रम शोषणलाई अझैं मूल्यांकन गर्न सकेन ।’
डा. घिमिरेले अगाडि थपे, ‘निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म यो लडाईंबाट पछाडि हट्दैनौं । आजदेखि विरोधका कार्यक्रम सुरू ग¥यौं ।’ यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यस विषयमा पनि चिकित्सकको पूर्ण विरोध गरेको डा. घिमिरेले बताए ।
