Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस–एमाले असफल बनाउन लागिपरेको जनमतको आरोप





जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनमै रहेको दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएको छ ।
जनमतले आठ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी यी दुई दलका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको जनमतको आरोप छ । उसले गठबन्धन दलका मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ । ‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको जनमतले सार्वजनिक गरेको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
जनमत नेतृत्वको सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप छ ।
अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको जनमतको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीले असार २ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको जनमतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतको कथन छ । काम हुन नदिन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारले चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ ।
योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि ठूला दलहरूले पुरानै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिदबिक्री गर्न चाहेर काम अघि नबढाएको जनमतको आरोप छ ।