Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव





एजेन्सी ।
दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध सांसद्हरुले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके) सहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपति योलविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ । शुक्रबार बिहानै अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी रहेको भनिएको छ ।
मंगलबार स्थानीय समयअनुसार राति १०ः२३ बजे राष्ट्रपति योलले देशविरोधी तत्वलाई तह गराउन भन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको बताएका थिए । उनले टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न यो कदम जरुरी भएको जिकिर गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन लगत्तै दक्षिण कोरियाको सेनाले सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि र संसदीय कारबाहीलाई निलम्बन गरिएको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपतिकै पार्टीका नेताहरुले पनि यो कदमको विरोध गरेका थिए भने विपक्षी दलका सांसद्हरुले संसद् भवनमा बाहिर उपस्थित भएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
लगत्तै देशभर राष्ट्रपतिको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । व्यापक दबाबबीच बुधबार बिहान उनले सैन्य शासन लागू गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको थियो । यद्यपि, असंवैधानिक चदम चाल्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन जारी छ ।
विपक्षी दल डीपीकेका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हामी चाँडै रक्षामन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीविरुद्ध पनि उजुरी दर्ता गर्दैछौं ।’ द कोरिया टाइम्सले लेखेअनुसार, रक्षामन्त्रीले उनलाई सैन्य शासन लागू गर्न सुझाव दिइएको बताइन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रहरी परिचालनमा सहयोग गरेका थिए ।