♦ विनोद धौलागिरि
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वाभिमान सहितको जीवनको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले महिलाका हकको सुनिश्चितता गर्दै समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराले पारिवारिक सम्पत्ति र मामिलामा महिलाको समान हकको प्रत्याभूति गरेको छ । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रजननमा महिलाको हक र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ मा लैंगिक समानता समावेश गरी यस सवाललाई प्राथमिकताको विषयको रूपमा राखिएको छ ।
तर, व्यवहारमा महिलाको अवस्था निकै नाजुक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार महिला अझै पनि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा निकै पछि रहेको प्रष्ट देखिन्छ । पुगनपुग १० प्रतिशत महिलासँग मात्रै आफ्नो नाममा जग्गाजमिन छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेकोमा महिलाको ६९.४ प्रतिशत मात्रै छ । एकतिहाई महिला मात्रै घरमुलीको रूपमा रहेका छन् भने उनीहरूमध्ये पनि निकै कम आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र रहेका छन् । परिवारका पुरुष सदस्य रोजगारीका लागि देशबाहिर रहेका कारण महिला घरमुलीको संख्या ठूलो देखिएको हो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन अनुसार घरेलु हिंसाका घटना मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ । ओरेकले २०८० मा गरेको अध्ययन अनुसार महिला हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी कोशी र मधेश प्रदेशमा हुने देखिएको छ । धनुषा जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा गरिएको कार्यशाला र लक्षित समूह छलफलका क्रममा घरेलु हिंसा, बाल विवाह, सम्पत्तिमाथिको अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु, गतिशीलतामा अवरोध र प्रजनन् अधिकारको हनन् सबैभन्दा बढी हुने हिंसा र अधिकार उल्लंघनका कार्य हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार धनुषा जिल्लामा ४१.६ प्रतिशत किशोरीको विवाह १५ देखि १७ वर्ष उमेरभित्रै भइसक्ने देखिन्छ । यसैगरी, धनुषा जिल्लामा घरमात्र आफ्नो नाममा हुने महिला २.७ प्रतिशत, जग्गामात्र आफ्नो नाममा हुने ११.९ प्रतिशत, घर र जग्गा दुबैमा स्वामित्व भएका १५ प्रतिशत छन् भने कुनै पनि आर्थिक अधिकार नहुने महिला धनुषा जिल्लामा ६९ प्रतिशत रहेका छन् ।
महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा श्रीमानबाट हुने गरेको छ । श्रीमानबाट ५५ प्रतिशत र परिवारका अन्य सदस्यबाट १४ प्रतिशत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा ६९ प्रतिशत हिंसा घरभित्र हुने गरेको ओरेकको अध्ययनमा देखिन्छ ।
घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने फौजदारी अपराधका घटनामा समेत पञ्चायतीमा मिलापत्र गराउने, घटना बाहिर आउन नदिने, त्यसैले सबै घटना न्यायिक समिति र प्रहरीमा नआउने गरेको नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्ययनले देखाउँछ ।
सानो उमेरमा विवाह हुँदा विवाह दर्ता नहुने र जन्मिएका बालबालिकाको जन्म दर्ता नहुने समस्या मधेशमा सामान्यजस्तै बनेको छ । सानो उमेरमा विवाहका कारण पढाइको निरन्तरता हुन नसक्ने, महिलाको शारीरिक अवस्था कमजोर हुने, जन्मिने बच्चा स्वस्थ नहुने, निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा परिवारमा महिलामाथि हिंसाका घटना हुने गरेको समेत लक्षित समूह छलफलमा महिलाले जनाएका छन् ।
नेपालका प्रचलित कानुनले महिलाका पक्षमा विभेदकारी व्यवस्था नगरे पनि महिलाले प्रचलित कानुनको उपभोग गर्नबाट वञ्चित बनेका छन् । जसका कारण महिलाको अवस्था जति सुधार हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिदैन ।
कहिलेसम्म मौनता ?
लैंगिक रुपमा महिला र तेस्रो लिंगीमाथि सामाजिक अन्याय भइरहेको छ । उनीहरुका लागि न्याय मरेको छ, न्यायको घाँटी थिचिएको छ । कानुनले समान वंशीय हक दिन्छ, परिवारले स्वीकार गर्दैन । समाजले अझै पनि महिलालाई मान्छे मान्दैन । बुझ्ने बोल्दैन, नबुझ्नेले बुझ्नै खोज्दैन । यो मौनता कहिलेसम्म ?
महिलालाई अभिभावक र समाजले देस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने, श्रीमानले बाहिरबाट ल्याएको पाल्तुजस्तै सम्झने र महिला स्वयंले आफूलाई अवला सम्झेउञ्जेलसम्म महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।
लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार धनुषा जिल्लामा पछिल्लो २२ वर्षमा बालिकाभन्दा बालकको संख्या बढी रहेको छ । भर्खर जन्मिएकादेखि जनगणनाको समयमा १९ वर्ष पुगेका केटाको संख्या कूल जनसंख्याको २३.१ प्रतिशत हुँदा केटीको संख्या २० प्रतिशतमात्र छ । जबकि, २० देखि ५४ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरुमध्ये पुरुषको संख्या १९.६ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको संख्या २४.१ रहेको छ । यो महिला र पुरुषको संख्या स्वभाविक अनुपात हो ।
५५ वर्ष माथिका महिला र पुरुषको संख्या हेर्दा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या बढी भएको देखिन्छ । पोषण, हिंसा, रोग लगायतका कारणले महिलाको छिटो मृत्यु हुने गरेकोले यस उमेर समूहमा पुरुषको संख्या बढी देखिने जनसंख्याविद्हरुको भनाइ छ ।
जन्मिनै नपाउने अपराधबाट पीडित छन् महिला । गर्भमै लिंगका आधारमा मारिन्छन्, छोरीहरु । तर पनि समाज आश्चर्यजनक रुपमा मौन छ । मौनताको संस्कारले हिंसा गर्नेलाई अझै उत्प्रेरित गर्दछ । त्यसैले, हिंसा गर्नु कानुनी अपराध हो भने हिंसा सहनु पनि अपराधीलाई प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले, महिलामाथि हिंसा नगरौं, र कुनै पनि हिंसा सहेर नबसौं । हिंसा भइहालेमा तुरून्त स्थानीय तहको न्यायिक समिति, स्थानीय तहमा गठन भएको महिला अधिकार मञ्च र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने थाहा भएर पनि मौन नबसौं । धनुषा जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा यूएसएआईडी र द एशिया फाउण्डेसन सँगको साझेदारीमा समाज उत्थान युवा केन्द्रले सामाजिक रुपान्तणका लागि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परियोजना नभएर एक सामाजिक न्यायको अभियान हो । यस किसिमका अभियानलाई दरो साथ दिएर सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न सकिन्छ ।
अपराध हुनै नदिनु हामी सबैको दायित्व हो । अपराध भइहालेमा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्नु प्रत्येक जागरुक नागरिकको दायित्व हो । जागरुक नागरिक बनौं, लिंगका आधारमा हुने हिंसालाई शून्यमा झार्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरौं ।
